मुंबई - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर दहा वर्षांनी कालबद्ध पदोन्नती देताना असलेली ५४०० रु. इतक्या श्रेणी वेतनाची (ग्रेड पे) अट काढून टाकण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. या निर्णयाचा फायदा सुमारे १५ हजार अधिकाऱ्यांना होईल.
सरकारी कर्मचाऱ्यास दर सेवेच्या दहा, वीस, तीस वर्षांच्या सेवेत तीन टप्प्यांवर जी पदोन्नती दिली जाते, तिला ‘कालबद्ध पदोन्नती’ म्हणतात. ही पदोन्नती आतापर्यंत ५४०० रुपयांपेक्षा कमी ग्रेड पे असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच दिली जात होती. मात्र, ही मर्यादा काढावी, अशी मागणी संघटनांनी केली होती. ५४०० वा त्यापेक्षा अधिकचे ग्रेड पेे हे अधिकाऱ्यांचे असते. या निर्णयामुळे तिजोरीवर वार्षिक २७ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात मोठी वाढशासकीय व अनुदानित वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, युनानी व होमिओपॅथी महाविद्यालयातील आंतरवासिता प्रशिक्षणार्थींच्या (इंटर्नशिप) विद्यावेतनात वाढ करून ते दरमहा १८ हजार रुपये करण्यात आले. ही वाढ फेब्रुवारी २०२४ पासून लागू होईल. या विद्यार्थ्यांना पूर्वी ११ हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येत होते.
इतर निर्णय असे
- शासनामार्फत ऑनलाइन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू व रेती पुरविण्याबाबतच्या सर्वंकष सुधारित रेती धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता.
- मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत सात हजार किलोमीटरचे रस्ते तसेच पूल बांधण्याचा निर्णय.
- जळगाव, लातूर, बारामती, सांगली (मिरज), नंदुरबार व गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेशक्षमतेची शासकीय परिचर्या महाविद्यालये उभारणार.
- अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी सुधारित १ कोटी २१ लाख दरवर्षी खर्चास मान्यता.
- एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफीमध्ये लीजचा (भाडेपट्टा) समावेश करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.