‘पार्किंगबाबत कायदा करण्याची वेळ’

वाहने खरेदी करण्यावर निर्बंध नसल्याने आता पार्किंगसंदर्भातही कायदा करण्याची वेळ आली आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केले.

मुंबई : वाहने खरेदी करण्यावर निर्बंध नसल्याने आता पार्किंगसंदर्भातही कायदा करण्याची वेळ आली आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केले. राज्यात वाहने नोंदणी व पार्किंगसाठी जागा राखीव ठेवण्यासंदर्भात सरकारचे काय धोरण आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने याबाबत सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
मुंबईतील वाहतूककोंडीचा प्रश्न गंभीर असल्याने त्यावर तोडगा काढण्याचे निर्देश राज्य सरकारसह संबंधित प्रशासनांना द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका ‘जनहित मंच’ या एनजीओने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
माणसांपेक्षा वाहनांची संख्या अधिक असल्याची चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने वाहन खरेदीवर निर्बंध घालणे शक्य आहे का, अशी विचारणा केंद्र व राज्य सरकारकडे केली. ‘लोक वाहने घेतात. मात्र, त्याची नोंदणी करताना आरटीओ अधिकारी वाहन खरेदी करणाऱ्याला गाडीसाठी पार्किंगची व्यवस्था आहे का, असा प्रश्न विचारतो का? गाडी खरेदी करणाºयांकडे पार्किंगसाठी जागा आहेच, असे सरकार गृहीत का धरते?’ असे न्यायालयाने म्हटले.
पार्किंगसंबंधी अनेक नियम असल्याने आता यासंबंधी कायदा करण्याची वेळ आली आहे, असे मत न्यायालयाने सुनावणीत व्यक्त केले. तसेच पार्किंगचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र पार्किंग प्राधिकरण का नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने राज्य सरकार व केंद्र सरकारला केला. त्यावर मुंबई महापालिकेचे वकील अनिल साखरे यांनी नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये याची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
सर्व मोठ्या शहरांत विशेषत: मुंबईत डबल पार्किंगची समस्या असल्याने वाहतूककोंडीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याला हाताळण्यासाठी ‘कंजेशन टॅक्स’ का आकारत नाही, असा सवालही न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला. त्यावर केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. अद्वैत सेठना यांनी केंद्र सरकार याचा विचार करत असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
>धोरण सादर करा
मुंबईत वाहतूककोंडी मोठ्या प्रमाणावर आहे. रुग्णवाहिकांनाही जाता येत नाही. रुग्णवाहिकांना ये-जा करण्यासाठी स्वतंत्र रस्ते नाहीत. रुग्णवाहिका, फायर ब्रिगेडला वेळेत पोहोचण्यासाठी मार्ग करून दिला पाहिजे. भुयारी मेट्रोप्रमाणे भुयारी पार्किंगची सोयही करायला हरकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाने राज्यात वाहन नोंदणीसंबंधी व पार्किंगसाठी जागा राखीव ठेवण्यासंदर्भात सरकारचे काही धोरण असल्यास ते २३ एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.