वेळ व इंधन वाचविणारा सागरी सेतु

मेहनत करणाऱ्या, जिद्द दाखविणा-या आणि संयम ठेवणा-या प्रत्येक मुंबईकरासाठी मुंबई पारबंदर प्रकल्प आहे.

मुंबई शहर, शहराचे नखरे, शहराची विजिगीषु आणि लढवैय्या वृत्ती याच्याशी ज्याचा दुरान्वयानेही संबंध येतो, त्याच्याकडे वेळ आणि पैसा कमी असतो. मात्र, शहराच्या या सर्व भूमिकांशी जो भिडतो त्याच्याकडे दोन्हीची कधीच कमतरता राहत नाही.
मेहनत करणाऱ्या, जिद्द दाखविणा-या आणि संयम ठेवणा-या प्रत्येक मुंबईकरासाठी मुंबई पारबंदर प्रकल्प आहे. ज्या कोणाला आपले भविष्य बनविण्यासाठी मुंबईमध्ये यायचे आहे किंवा ज्यांना मुंबईबाहेर जाऊन आपले पंख पसरायचे आहेत, त्या सर्वांसाठी हा प्रकल्प आहे.
हासुद्धा प्रकल्प जवळपास ३० वर्षांपूर्वी आवश्यक मानला गेला होता. मात्र, आज त्याचा पुनर्जन्म झालेला आहे. अर्थात, ‘हा प्रकल्प हाती घेण्यास फार उशीर नाही का झाला?’ असा खोचक प्रश्न राज्य सरकार आणि प्राधिकरणासाठी महत्त्वाचा ठरलेला नाही. दोघांसाठीही उज्ज्वल भविष्य महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच हा प्रकल्प प्राधिकरणाने हातात घेतला आणि आज त्याची युद्ध पातळीवर अंमलबजावणी होत आहे.
२२ कि.मी. लांबीचा हा सागरी सेतू शिवडीपासून चिर्ले येथील शिवाजीनगरपर्यंत जातो. या सेतूवर ६ मार्गिका असतील. रु.१७,८४३ कोटी इतकी किंमत खर्चून उभारण्यात येणाºया या पुलामुळे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई-पुणे महामार्ग आणि त्याही पुढे दक्षिणेकडे जाणे सोपे होणार आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टकडे पोहोचणे सहज शक्य होणार आहे, तसेच मुंबई शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासही मदत होणार आहे. मुंबई आणि नवी मुंबई प्रमाणेच पुणे, पनवेल आणि अलिबागशीही जोडणी सहज शक्य होणार आहे. वाहन वापरावरील खर्च, वेळ आणि इंधनाची बचत होऊन पर्यावरणासही मदत होणार आहे.
या सागरी सेतूचा उपयोग करण्यासाठी टोल भरावा लागणार असला, तरीही या सेतूमुळे मुंबईला पोहोचणे किंवा मुंबईहून बाहेर पडणे कमालीचे सोपे होणार आहे, वेळ वाचविणारे ठरणार आहे, इंधनाची बचत करणारे ठरणार आहे, तसेच मुंबईमध्ये याच प्रकल्पाला मदत करणारा ४.५ कि.मी. लांबीचा शिवडी-वरळीचा उन्नत मार्ग सेतूवरून येणारी वाहतूक झटपट शहराकडे घेऊन जाणारा ठरणार आहे. इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट सीस्टिम हा एक प्रकल्पाचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. वळणे, मार्ग परिवर्तन, वायुवेग, स्वयंचलित टोल व्यवस्था आणि अशा बºयाच सुविधांनी हा प्रकल्प नटलेला आहे. प्रकल्प पूर्णत्वाकडे आल्यावर सेतूच्या देखभालीसाठी एक पुस्तिकाही प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या प्राधिकरणाला मिळालेल्या आहेत. ४७ हेक्टर एवढी वनजमीन प्रकल्पासाठी मिळालेली आहे. त्यासाठी राज्य आणि राष्ट्रीय जनजीवन खात्याची इन-प्रिन्सिपल परवानगी प्रकल्पाला मिळालेली आहे. तिवरे कापण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी, वनविभागाची परवानगी, तसेच रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड, सिडको, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, भाभा अ‍ॅटॉमिक रिसर्च सेंटर अशा अनेक संस्थांच्या परवानग्या प्राधिकरणाला मिळालेल्या आहेत. सतत स्थलांतर करणाºया पक्षांच्या सुरक्षेसाठी सेतूवर विशेष सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत.
>प्रकल्पासाठी जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार संस्था आर्थिक मदत करणार आहे.
अर्थात, ही मदत देण्यापूर्वी त्यांनी प्रकल्पाची विस्तृत पाहणी केली. त्यामध्ये प्रकल्पामुळे समाज्यावर व पर्यावरणावर किती व कसा परिणाम होणार आहे, अशा महत्त्वांच्या बाबींचा समावेश होता. प्रकल्पाच्या रुपये १७ हजार ८४३ कोटी किमतीपैकी ८५ टक्के आर्थिक मदत सहकार संस्था करणार आहे.