उद्योगाच्या विभागानुसार वेळेची विभागणी करायला हवी

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कामकाजाच्या वेळेत बदल करण्यात येणार आहे. पण, खासगी क्षेत्रांत वेळेत बदल केल्यास त्याचा फटका उद्योग धंद्याला बसू शकतो. त्यामुळे सरकारने उद्योगाच्या विभागानुसार वेळेची विभागणी करायला हवी, अशी मागणी लघु मध्यम उद्योग क्षेत्रातून करण्यात येत आहे.

एसएमई चेंबर ऑफ इंडियाचे संस्थापक आणि अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे म्हणाले की, मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांनी सकाळी ७ ते २.३० पर्यंत वेळापत्रक बदलले आणि सेवा क्षेत्र किंवा ट्रेडिंगसाठी ११ ते ७ ठेवले, तर गर्दी होणार नाही. वाहतूक सुरळीत होईल. मुंबईतील रहदारी कमी होईल. सरकारी कामकाज दोन पाळ्यांमध्ये केले जाणार आहे. जनतेशी संबंधीत विभाग १० ते ५ असायला हवेत. इतर विभाग सकाळी आणि संध्याकाळी ठेवता येतील. वेळ बदलली तर वाहतुकीला अडचण येऊ शकते. अवजड वाहतूक करण्यासाठी वेळमर्यादा आहे. त्यावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच पुरवठा साखळीला अडथळा येऊ शकतो, कच्च्या मालाची ने - आण आणि पक्क्या मालाच्या पुरवठ्याला अडचण येईल. त्यासोबत कामगारांची उपलब्धता असणे महत्त्वाचे आहे. वेळा बदलल्यास लोकांच्या जीवनशैलीवर परिणाम होऊ शकतो, तर वेळा बदलल्यास कंपन्यांवर मोठा भार पडेल. कच्चा माल आणि पक्का माल याची साखळी असते. त्यानुसार वस्तू तयार होतात. कामगार उपलब्ध होणार नाहीत. त्यामुळे ते त्रासदायक होईल. सरकारने उद्योगाच्या विभागानुसार वेळेची विभागणी करायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली.

तर डिक्कीचे संस्थापक अध्यक्ष मिलिंद कांबळे म्हणाले की़, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काळजी घ्यायला हवी, यामध्ये दुमत नाही. पण, आता कुठे उद्योग व्यवसायाची गाडी रुळावर येत आहे. त्यामुळे सरकारने त्याचा विचार करावा.

काही कंपन्यांची कामे पाळ्यांमध्ये सुरू आहेत, त्यांना आवश्यक आहेत ते कामगार लागतात. त्याच्यावर परिणाम होणार नाही. काही कंपन्यांना कच्चा पुरवठा आहे तो कधी येईल, याची वेळ निश्चित नसते, तसेच कंपन्यांना पक्का माल वेळेवर मिळाला पाहिजे. ते ठरवता येत नाही. जेव्हा वाहतूक करायला वाहन मिळते तेव्हा त्याची पुढची प्रक्रिया सुरु होते. माल वाहतुकीला वेळेचे बंधन घातले तर अडचण येईल. यामुळे उद्योगासमोर आर्थिक, कामगारांच्या समस्या उभ्या राहू शकतात, असे ते म्हणाले.