मुंबईतील 1,700 पोलिसांवर उपासमारीची वेळ

मोठय़ा जिद्दीने कौशल्य सिद्ध करीत त्यांनी ‘खाकी वर्दी’ मिळविली. मात्र खात्यात रुजू होऊन चार महिने होत आले तरी त्यांच्या हाती अद्याप फुटकी कवडीही पडलेली नाही.

जमीर काझी ल्ल मुंबई 

मोठय़ा जिद्दीने कौशल्य सिद्ध करीत त्यांनी ‘खाकी वर्दी’ मिळविली. मात्र खात्यात रुजू होऊन चार महिने होत आले तरी त्यांच्या हाती अद्याप फुटकी कवडीही पडलेली नाही. मुंबई पोलीस दलात कॉन्स्टेबल म्हणून रुजू झालेल्या 1,72क् प्रशिक्षणार्थी कॉन्स्टेबलची ही व्यथा आहे. ऑगस्टमध्ये हजर होऊनही त्यांना वेतन देण्यास प्रशासनाला सवड मिळालेली नाही. सरकारी बाबूंच्या उदासीनतेमुळे हा फटका बसत आहे. 

मुंबई पोलीस दलामध्ये 2क्12 व 2क्13 साली अनुक्रमे 25क् व 1422 वर पोलिसांची भरती करण्यात आली. वर्षभराचे प्रशिक्षण पूर्ण करून ते विविध मुख्यालयांमध्ये रुजू झालेले आहेत. मात्र त्याची नोंद अद्याप शासनाच्या ‘सेवार्थ’ संगणकीय प्रणालीमध्ये योग्य प्रकारे न झाल्याने निम्म्या जणांना वेतन मिळालेले नाही. अनेकांना दीड-दोन महिन्याच्या फरकाने वेतन खात्यावर जमा होत आहे. तर गेल्या मे महिन्यात झालेल्या पोलीस भरतीतून 2,75क् जणांची निवड करण्यात आली. त्यापैकी 1,72क् तरुण सर्व आवश्यक बाबींची पूर्तता करून गेल्या जुलै महिन्यात हजर झाले आहेत. यापैकी 8क्क् जणांना नागपूर, तासगाव, सोलापूर, जालना आदीच्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्रांत ट्रेनिंगसाठी पाठविण्यात आले आहे. मात्र नोव्हेंबर संपत आला तरी त्यांचे वेतन अद्याप काढण्यात आलेले नाही. त्याबाबत प्रशासनाकडे विचारणा केली असता काम चालू आहे, लवकरच पगार जमा होईल, असे सांगून त्याची बोळवण केली जात आहे. 

या कॉन्स्टेबलपैकी बहुतांश 

जण पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडय़ातील असून मुंबईत एकटेच राहत आहेत. त्यांनी निवासाची व्यवस्था मित्र, नातेवाईक किंवा ‘कॉट बेसिस’वर सोयीनुसार केली आहे. 4 महिने 

पगार न मिळाल्याने त्यांची गैरसोय होत आहे. 

 

वारंवार पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष

कर्मचा:यांचे वेतन काढण्यासाठी ‘डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट अॅण्ड ट्रेझरी (डीएटी) विभागाकडून कर्मचा:याचा ‘डीसीपीसी’ क्रमांक आवश्यक असतो. नव्याने भरती झालेल्यांचे नंबर अद्याप न बनविल्याने वेतन प्रलंबित राहिले आहे. त्याबाबत संबंधितांकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत आह़े मात्र त्यांच्याकडून गांभीर्याने विषय हाताळला जात नसल्याने अतिवरिष्ठ अधिका:यांमार्फत कार्यवाही करण्याचे प्रय} सुरू आहेत, असे सशस्त्र दल मुख्यालय अपर आयुक्त विजय चव्हाण यांनी सांगितले.