दत्ता म्हात्रे-पेण
कोकणातील ठाणो, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी खाडीपट्टय़ात सुमारे 4क्क्क् व्यावसायिक वाळू उपसा करणारे आहेत. ‘पर्यावरणाचा :हास’ या कारणाखाली यांत्रिकी पद्धतीने वाळू उपसा करणा:यावर शासनाने कायम बंदी लादली आहे. त्यामुळे या व्यावसायिकावर आर्थिक आपत्ती ओढावली आहे. वाळू उपसा बंद असल्याने बँकांकडून कर्ज काढून घेतलेली यंत्रसामुग्रीचे हप्ते न फेडले गेल्याने मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे. त्यामुळे कोकणातील वाळू व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाने मंत्रलयात संबंधित खात्याना आपल्या समस्यांबाबत निवेदन देण्याचे निर्णय घेतला आहे.
कोकणाला 72क् किमीचा विस्तृत समुद्रकिनारा लाभला आहे. या सामुद्रधुनीत येणा:या मोठय़ा खाडय़ांमध्ये शासनाच्या अधिकृत लिलाव परवानगीनुसार वाळूव्यवसाय सुरु होता. त्यामुळे रॉयल्टी भरुन वाळू उत्खनन करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारलेली उत्खनन साधनसामुग्री ड्रेझर, बार्ज, आदीं सामग्री कर्ज घेवून खरेदी केली होती.
गेली तीन वष्रे शासनाने पर्यावरणाचा :हास होतो म्हणून वाळू उत्खननावर कायमची बंदी घातली आहे. दुसरीकडे हातपाटीद्वारे वाळूउपसा करणा:याना परवानगी दिलेली आहे. यामध्ये महत्वाची बाब अशी की, सध्या प्रत्येक मोठय़ा महानगरात अथवा छोटय़ा शहरांमध्ये बिल्डर व्यावसायिक इमारतींचे बांधकाम करीत आहेत. तेव्हा त्या बांधकामासाठी लागणारी वाळू कोठून येते, हा प्रश्नच आहे.
राज्य शासनाने वाळू उत्खननावर बंदी घातली आहे. ती मराठवाडा, विदर्भ, प. महाराष्ट्र व मध्य महाराष्ट्रातील नदी पात्रंतील वाळूवर. मात्र त्याचा भरुदड कोकणातील खा:या पाण्याच्या खाडय़ांमध्ये पावसाळी हंगामात येणारी वाळू व ती काढल्याने पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होतो. मात्र एकाच आदेशाने सर्वानाच सारखे तोलल्याने कोकणच्या वाळूव्यावसायिकाचा व्यवसाय बंद झाल्याने गेली तीन वष्रे बँकांचे कर्जाचे हप्ते भरता आले नाहीत. सुमारे चार हजार व्यावसायिक प्रामाणिकपणाने रॉयल्टीची रक्कम भरुन वाळूचा धंदा करीत होते.
आता बंदीची टांगती तलवार कायम असल्याने शासनाचा कोटय़वधीचा महसूलही बुडाला आणि व्यावसायिकसुद्धा आर्थिक अडचणीत आले आहेत. कोकणात भातशेती, मासेमारी, मीठशेती व वाळू व्यवसाय हेच मुख्य व्यवसाय होते आणि आहेत. मात्र बंदीमुळे व्यावसायिक हतबल झालेत. वाळूउपसा न झाल्याने अनेक खाडय़ा गाळाने भरल्या असून त्यामुळे आपत्तीकाळात खाडय़ा ओव्हरफ्लो लवकर होवून पुराचे पाणी गावात शिरते. वाळू उत्खननास परवानगी मिळावी म्हणून सध्या व्यावसायिकांचे एक शिष्टमंडळ मंत्रलयातील संबंधित विभागाला निवेदन देणार आहे.