थकीत शेतकऱ्यांनाही मिळणार कर्जमाफी

इमूपालन, शेडनेटचे कर्जही माफ : २००१ ते २००९ च्या सव्वा लाख शेतकऱ्यांना लाभ

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ आता २००१ ते २००९ या कालावधीतील कर्ज थकीत असलेल्या, परंतु २००८ व २००९च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकºयांनाही कर्जमाफी देण्यात आली आहे. तसेच इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाउस यासाठी २००१ ते २०१६ दरम्यान घेतलेले कर्जही माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळने मंगळवारी बैठकीत घेतला.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार १ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २००९पर्यंत उचल केलेल्या पीक किंवा मध्यम मुदत कर्जाची ३० जून २०१६ रोजी थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून ३१ जुलै २०१७ पर्यंतच्या मुद्दल व व्याजासह एकूण दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच इमूपालन, शेडनेट, पॉलीहाउस यासाठी मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या थकीत शेतकºयांनाही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून दिलासा मिळणार आहे. १ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २०१६पर्यंत इमूपालन, शेडनेट, पॉलीहाउस यासाठी मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या आणि अशा कर्जापैकी ३० जून २०१६ रोजी थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून ३१ जुलै २०१७पर्यंतची मुद्दल व व्याजाची थकीत रक्कम दीड लाखाच्या मर्यादेत माफ करण्यात येणार आहे. या थकबाकीदार शेतकºयांचे अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या पूर्वीच्या निकषाप्रमाणे सरसकट कर्जमाफी देण्यात येईल.
तसेच १ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २००९पर्यंत वाटप केलेल्या पीक कर्जापैकी ३० जून २०१६ पूर्वी किंवा नंतर पुनर्गठित किंवा फेरपुनर्गठित झालेल्या कर्जाचे ३१ जुलै २०१७ पर्यंत थकीत व उर्वरित हप्ते दीड लाखाच्या मर्यादेपर्यंत असल्यास त्याचा कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. पीक कर्जाच्या पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठनाची थकीत रक्कम दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास एकरकमी परतफेड योजनेनुसार शेतकºयांनी दीड लाखावरील थकीत रक्कम
३० जून २०१८पर्यंत भरल्यास त्यांना दीड लाख रकमेच्या मर्यादेपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे.

घोषणापत्र घेणे बंधनकारक
या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना २००८ ते २००९मध्ये अनुक्रमे केंद्र व राज्य शासनाने राबविलेल्या कर्जमाफी योजनांचा फायदा मिळाला नसल्याबाबत शेतकरी व बँकांकडून घोषणापत्र घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.