मुंबई : सेवानिवृत्त लष्करी कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय युद्धाचे विश्लेषण करणारे लेखन किंवा प्रकाशित करण्यास मज्जाव करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या ३१ मार्च २०२१च्या अधिसूचनेला दोन निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने प्रतिवादी असलेले गृह मंत्रालयाचे मुख्य सचिव, कार्मिक प्रशिक्षण विभागाचे सचिव व संरक्षण मंत्रालयाचे सहसचिवांना नोटीस बजावत जूनमध्ये उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
केंद्र सरकारची ही अधिसूचना बंदी घालणारी आहे आणि संविधानाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असे सेवानिवृत्त वायुसेना कर्मचारी संदेश सिंगलकर आणि लेफ्टनंट कर्नल सुरेश पाटील यांनी ॲड. असीम सरोदे व ॲड. अजिंक्य उडाणे यांच्याद्वारे दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होती.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित लष्करी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्त वेतनाचे लाभ मागे घेण्यात येतील आणि माहिती संवेदनशील आहे की नाही, याबाबत केवळ संस्थेचे प्रमुखच निर्णय घेतील, अशा आशयाची सुधारणा केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, १९७२ मध्ये केली आहे. या बदलामुळे निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या लेखनावर निर्बंध घातले आहेत. तसेच सेवानिवृत्ती मिळणे हे संविधानाच्या कलम २१ नुसार,उदर निर्वाहाच्या किंवा उपजीविकेचा मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अनुभवाच्या किंवा ज्ञानाच्या आधारावर काहीही लिहिण्यापासून प्रतिबंधित करणे हे संविधानिक हक्कांचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
असंवैधानिक हस्तक्षेप‘विविध दलातील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अनुभवाच्या आधारे सुरक्षाविषयक धोरणे, दलातील भ्रष्टाचार, निर्णयांचे राजकीयकरण आणि सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचे मानवी हक्क याविषयी मोकळेपणाने बोलण्याची मुभा मिळावी. त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर असा असंवैधानिक हस्तक्षेप अभिव्यक्तीवर बेकायदेशीरपणे पाळत ठेवण्यासारखे असल्याचे असीम सरोदे यांनी म्हटले.