मुंबई : महापालिकेत अलीकडच्या काळात सल्लागार नेमणुकीची प्रथा चांगलीच रूढ झाली आहे. मोठे प्रकल्प सोडाच; पण गल्लीतील कामासाठीही सल्लागार नियुक्त केले जाऊ लागले आहेत. आता तर रस्त्यांचे चर बुजवण्याच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी परिमंडळ निहाय प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थांची तीन वर्षांसाठी नियुक्ती झाली आहे. त्यांच्यासाठी ४५ कोटी रुपये मोजले जाणार आहेत.
तसेच पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा तपासण्यासाठीही सल्लागार नियुक्त केले जाणार असून त्यासाठी तीन कोटी रुपये शुल्क दिले जाणार आहे. पालिकेने २०२२-२३ या वर्षात रस्त्यांवरील चर बुजवण्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांवर आता खड्डे दिसणार नाहीत आणि खड्डे मुक्त रस्ता होण्यास मदत होणार आहे.
...म्हणून स्वतंत्र सल्लागाराची नियुक्ती
खोदकाम केल्याच्या कामावर देखरेख ठेवणे क्रमप्राप्त झाले आहे. मात्र, ही जबाबदारी पालिकेच्या बाहेरील यंत्रणेकडे सोपवली जाऊ लागली आहे. अन्य यंत्रणांकडून रस्ते खराब झाले तरी टीका मात्र पालिकेवर होते. त्यामुळे कामातील दर्जा राखण्यासाठी स्वतंत्र सल्लागाराची नियुक्ती केली जात आहे, असेही सांगण्यात आले.
या कामांसाठी खोदकामे :
महापालिका रस्ते विभागाच्या अभियंत्यांवर कामाचा भार असल्याने त्यांना रस्त्यांची देखरेख व गुणवत्ता राखण्याच्या कामासाठी पूर्णवेळ देता येत नाही. त्यामुळे देखरेख ठेवण्यासाठी अन्य नियुक्त्या कराव्या लागतात, असे रस्ते विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
मुंबईत विविध सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या विविध कामासाठी रस्ते खोदत असतात. कधी गॅस पाइपलाइन तर कधी ऑप्टिकल फायबर, कधी भूमिगत वाहिन्यांची दुरुस्ती आदी विविध कामासाठी खोदकामे सुरू असतात.
अनेकदा पालिकेने एखादा रस्ता नव्याने केला असला तरी अनेकदा त्याही ठिकाणी खोदकाम करण्याची गरज भासते. मात्र, काम झाल्यानंतर चर व्यवस्थित बुजवले जात नाहीत. त्यामुळे रस्ता पुन्हा खराब होतो, असा पूर्वानुभव आहे.
देखभालीची जबाबदारी पालिकेकडे :
पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाच्या देखभालीची जबाबदारी यापूर्वी एमएमआरडीएकडे होती. अलीकडेच हे महामार्ग पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.
त्यामुळे त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी पालिकेकडे आली आहे. पश्चिम उपनगरात माहीम ते दहिसर, तर पूर्व उपनगरात सायन ते मुलुंड या पट्ट्यातील रस्ते पालिका सांभाळत आहे. पालिकेने सध्या सर्वच रस्ते काँक्रीटचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही भागात कामे सुरूही झाली आहेत. याही कामांवर देखरेख ठेवली जात आहे.