कोळीवाड्यांचा पुनर्विकास करणार; खासदार श्रीकांत शिंदे यांची माहिती, पालिका आयुक्तांशी चर्चा

मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी मुंबई महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी मुंबई महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे. पालिका नवीन धोरण तयार करणार असून, डीसीआर तयार करण्याचे काम पालिकेने सुरू केले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले कोळीवाड्यांच्या पुनर्विकासाचे भिजत घोंगडे आता खऱ्या अर्थाने मार्गी लागेल, अशी माहिती शिवसेनेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिली. 

मुंबईतील प्रलंबित प्रश्नांबाबत खासदार शिंदे यांनी मंगळवारी  पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांची भेट घेतली. मुंबईत ४१ कोळीवाडे व ८८ गावठाणे असून, कोळी बांधव हे येथील मूळ रहिवासी आहेत. अनेकांचे कुटुंब वाढत असल्याने त्यांना जागा अपुरी पडते. घरावर वरचा माळा चढवल्यास ते बेकायदा म्हणून पालिकेकडून तोडले जातात. त्यामुळे कोळीवाड्यांचा पुनर्विकास मार्गी लावण्याची मागणी खासदार शिंदे यांनी आयुक्तांना केली.

फोर्टचा हेरिटेज लूक

मुंबईतील काही भागांमध्ये आपला दवाखाना सुरू करणे, तेथील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करणे, सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी करणे यांसारख्या विविध प्रश्नांवर या वेळी चर्चा करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. मुंबईतील पर्यटनाचे आकर्षण केंद्र असलेल्या मरिन ड्राईव्हचे सुशोभीकरण करण्यात येत आहे. फोर्ट एरिया हा 'हेरिटेज लूक' असलेला विभाग आहे. त्याच पद्धतीने व्ह्यायला हवे. यासाठी पाहिल्या टप्प्यात एशीऍटीक लायब्ररी ते  हुतात्मा चौक या भागात हेरिटेज पद्धतीने सुशोभीकरण होणार आहे.

स्वतंत्र नियमावली असावी

मूळ मुंबईकरांच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली असावी, इमारतींचा पुनर्विकास करताना उंचीची मर्यादा असल्यामुळे विकास करताना अडचणी येतात,याबाबतही चर्चा झाल्याचे श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले.

ट्रान्झिट कॅम्पची अवस्था वाईट

विविध ट्रान्झिट कॅम्प मध्ये सद्यस्थितीत काही लाख नागरिक राहत आहेत. या ट्रान्झिट  कॅम्पची अवस्था अत्यंत वाईट असल्याने येथे शौचालयांची व्यवस्था करणे, आसपासच्या परिसराची स्वच्छता राखणे, तेथील नागरिकांना मुबलक पाणी देणे सारख्या उपयोजना राबविण्याच्या सूचना यावेळी पालिका आयुक्तांना दिल्याचे श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले. एमएमआरडीए, म्हाडा, सिडको, एमएसआरडीसी तसेच बीएमसी यांसारख्या सरकारी संस्थांनी एकत्रित येऊन काम करणे गरजेचे आहे.