तंबाखू व्यापार, उत्पादन कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीवर फुली

नवीन धोरणातील मार्गदर्शक सूचना; शैक्षणिक संस्थांना बंधनकारक

मुंबई : ग्लोबल युथ सर्व्हे २००९ नुसार भारतामध्ये १३ ते १५ वयोगटातील १४.६ टक्के विद्यार्थी तंबाखू सेवनाच्या आहारी गेलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशातील विद्यार्थ्यांना तंबाखूच्या विळख्यातून बाहेर काढून तंबाखूमुक्त वातावरण मिळावे, यासाठी तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था धोरण २०२० अंतर्गत नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. या नवीन मार्गदर्शक सूचनाअंतर्गत महत्त्वाची सूचना शाळांसाठी आहे. कोणत्याही तंबाखू उत्पादन, प्रचार व व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांकडून शैक्षणिक संस्थांनी शिष्यवृत्ती स्वीकारू नये किंवा त्यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये, अशी सूचना आहे. यामुळे तंबाखूशी संबंधित कोणत्याही घटकांशी शैक्षणिक संस्थांचा सबंध येणार नाही व तंबाखूमुक्त वातावरणाला प्रोत्साहन मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. नवीन धोरणातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार, शैक्षणिक संस्थेच्या आवारात तंबाखूमुक्त परिसराचा फलक स्थानिक भाषेत ठळकपणे दिसेल अशा पद्धतीने लावणे बंधनकारक असणार आहे. शाळा, महाविद्यालयांनी कर्मचारी व विद्यार्थ्यांमधून तंबाखू निरीक्षक तसेच आरोग्य, फिटनेस दूतांनाही तंबाखू मॉनिटर म्हणून नियुक्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शैक्षणिक संस्थेच्या १०० यार्ड परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणारे कोणतेही दुकान नसावे व असल्यास त्याची तक्रार ‘राष्ट्रीय क्विटलाईन’ या हेल्पलाईनवर करता येणार आहे. प्रामुख्याने शाळेने स्वतःच्या संहितेमध्ये तंबाखूचा वापर शाळा परिसरात करता येणार नसल्याचा नियम करणे आवश्यक असणार आहे. जर कोणी नियमाचा भंग करताना आढळलेच, तर ‘कोटपा २००३’ कायद्यानुसार संबंधित व्यक्तीवर दंड लादण्याचा अधिकार शैक्षणिक संस्थेला असणार आहे. राज्य किंवा जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्ष हे शिक्षण, उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण विभागाच्या मदतीने शैक्षणिक वेळापत्रकामध्ये तंबाखू नियंत्रण उपक्रमांचा समावेश करण्यासाठी मदत करणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणार कारवाईजर कोणी नियमाचा भंग करताना आढळलेच, तर ‘कोटपा २००३’ कायद्यानुसार संबंधित व्यक्तीवर दंड लादण्याचा अधिकार शैक्षणिक संस्थेला असणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे तंबाखू नियंत्रण करताना ई-सिगारेटसारख्या साधनांचीही जागरूकता ठेवणे आवश्यक असल्याचे सूचनांमध्ये म्हटले आहे. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने दर सहा महिन्यांनी ९ निकषांच्या आधारे स्वमूल्यांकन करून आढावा घ्यायचा असून, शाळेला १०० पैकी ९० गुण मिळतील.