आजपासून ओला-उबर ‘आॅफलाइन’, कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराचा निषेध

‘महिन्याला लाखो रुपये कमवा’ अशी जाहिरातबाजी करणाऱ्या ओला-उबर अ‍ॅप बेस टॅक्सी कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराच्या निषेधार्थ, मुंबईसह राज्यातील हजारो ओला-उबर चालक रविवार मध्यरात्रीपासून संपावर जाणार आहेत.

मुंबई : ‘महिन्याला लाखो रुपये कमवा’ अशी जाहिरातबाजी करणाऱ्या ओला-उबर अ‍ॅप बेस टॅक्सी कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराच्या निषेधार्थ, मुंबईसह राज्यातील हजारो ओला-उबर चालक रविवार मध्यरात्रीपासून संपावर जाणार आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेने पुकारलेल्या संपाला मुंबईसह ठाणे, पुणे, नाशिक, सातारा येथील ओला-उबर चालक-मालकांनी पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘अ‍ॅप बेस टॅक्सी’ सेवा पुरविणाºया ओला-उबर कंपन्यांनी आपले प्रस्थ वाढविण्यासाठी ‘महिन्याला लाखो रुपये कमवा’ अशी जाहिरातबाजी केली होती. या कंपन्यांच्या ‘पत्रका’वर बँकेतूनदेखील लोन मिळत असल्याने हजारो नागरिकांनी वाहने घेतली. याच वेळी कंपन्यांनी स्वमालकीची वाहनेदेखील रस्त्यावर आणली. मात्र, उत्पन्नात घट झाल्याने ज्यांनी कर्ज काढून वाहने घेतली होती, त्यांचे बँकेचे हप्ते थकले. यामुळे बँकेकडून वाहने जप्त करण्यात आली. जप्त केलेली वाहने लिलावात कमी किमतीत ओला-उबर कंपन्याच घेत, पुन्हा स्वमालकीच्या नावाने रस्त्यावर आणू लागले. चालकांनी आपले प्रश्न कंपन्यांसमोर मांडले. मात्र, संबंधितांकडून प्रतिसाद येत नसल्याने, राज्यभर ‘आॅफलाइन निषेध’ हा संप पुकारण्यात आल्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेच्या वतीने सांगण्यात आले.
ओला व उबर या अ‍ॅप बेस टॅक्सी कंपन्यांनी खर्च आणि सबसिडीत मोठी कपात केली आहे. यामुळे चालकांच्या वेतनात ३३ टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. कंपन्यांनी नफा वाढविण्यासाठी चालकांच्या प्रोत्साहन लाभातही ६० टक्क्यांनी कपात केली. खासगी कंपनीने नफ्यात वाढ करण्यासाठी चालकांच्या लाभात कपात केली. यामुळे सुरुवातीला वेतन आणि प्रोत्साहन भत्ता मिळून सुमारे लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. मात्र, हळूहळू ते २० ते ३० हजार रुपयांच्या घरात आल्यामुळे चालकांना याचा फटका बसल्याचे खासगी संशोधन अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अ‍ॅप बेस टॅक्सी ओला-उबर कंपन्यांच्या मुजोरीमुळे चालकांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. या आंदोलनामुळे मुंबईकरांना थोडा त्रास होईल. मात्र कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालण्यासाठी राज्यभर बेमुदत आॅफलाइन निषेध नोंदविण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष संजय नाईक यांनी सांगितले.
>या आहेत मागण्या
ओला, उबरने त्यांचा संपूर्ण व्यवसाय मोटार वाहन कायद्यांतर्गत नियमांचे पालन करून अधिकृतपणे करावा.
कंपन्यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे चालक-मालकांना १.२५ लाखांचा व्यवसाय द्यावा.
कर्ज काढून ओला-उबरसाठी वाहने घेतली आहेत, अशा वाहनांना व्यवसायासाठी
प्राधान्य द्यावे.
चुकीच्या पद्धतीने ब्लॅकलिस्ट केलेली वाहने व चालक यांचा आढावा घेत, त्यांना पुन्हा व्यवसाय द्यावा.
चालकांना देण्यात येणारे बिल स्टेटमेंट कराच्या विवरणासह विस्तारपूर्ण द्यावे.