जागतिक शौचालय दिन विशेष; शौचालये वाढली, पण अवस्था शोचनीय...

‘स्वच्छ भारत अभियाना’मुळे मुंबईतील शौचालयांची संख्या निश्चितपणे वाढली आहे, परंतु या शौचालयांची स्वच्छता, देखभाल याबाबत निश्चित धोरण नसल्याने संख्या वाढूनही त्यांची अवस्था शोचनीय आहे.

रोहिणी कदम
प्रकल्प अधिकारी, राइट टू पी

मुंबईत शौचालयांचे तीन प्रकार आहेत. सार्वजनिक, वस्ती-झोपडपट्टी (कम्युनिटी) आणि खासगी वापरासाठीची शौचालये. यापैकी सार्वजनिक आणि वस्तीच्या वापरासाठी असलेल्या शौचालयांच्या प्रश्नांवर २०११ साली ‘राईट टू पी’ने लक्ष केंद्रित केले. या दोन्ही प्रकारच्या शौचालयांची संख्या वाढायला हवी, यासाठी ही मोहीम सुरू झाली. ‘स्वच्छ भारत अभियाना’मुळे पालिकेकडे या शौचालयांसाठी पुरेसा निधी आणि मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. त्यामुळे या शौचालयांची संख्या वाढली. मात्र शौचालयांचे बांधकाम केल्यानंतर ते वापरायोग्य राहावे म्हणून त्यांची जशी देखभाल व्हायला हवी, तशी ती होत नाही. त्यासाठी कुठलाही निधी उपलब्ध नाही.

शौचालयांच्या देखभालीची जबाबदारी पालिकेवर नसल्याने त्यासाठी निश्चित अशी मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीत शौचालये, स्वच्छतागृहे कशी ठेवावी, याबाबतचे नियम ठरवून दिलेले असतात. तशी नियमावली शौचालयांसाठी असायला हवी. अनेक ठिकाणी सामाजिक मंडळे, सोसायटी, स्वयंसेवी संस्थांना शौचालयांची देखभालीची जबाबदारी दिली जाते. परंतु, या संस्था त्यांच्या पद्धतीने शौचालयांची देखभाल करतात. त्यांना पुरेसे प्रशिक्षण नसते. परिणामी अनेक ठिकाणी शौचालये दयनीय अवस्थेत आहेत.

वस्तीवरील शौचालयांना लोकसंख्येनुसार परवानगी दिली जाते. मात्र, या शौचालयांना पाणी किंवा विजेचा पुरवठा व्यावसायिक दराने केला जातो. त्यामुळे त्यांची देखभाल करणे स्थानिकांना परवडत नाही. ‘स्वच्छ भारत योजने’त शौचालयांची संख्याच नव्हे तर ते कसे असावे, सुविधा कोणत्या असाव्या, याबाबतही नियम ठरवून देण्यात आले. परंतु, कित्येकदा या बांधकामांचा दर्जा निकृष्ट असतो. त्यांची देखभाल होत नसल्याने काही काळाने त्यांची दुरवस्था होते. अपंगांसाठी कमोडची सोय झाली असली तरी त्यांच्यासाठी बांधण्यात आलेल्या रॅम्पचा दर्जा योग्य नाही. रॅम्प फारच उंच असल्याने त्यावरून ये-जा करणे अडचणीचे ठरते. या शौचालयांबाबत आणखी एक अडचणीचा मुद्दा म्हणजे त्यांच्याकरिता स्वतंत्र मलनिस्सारण वाहिन्या नसतात. एका शौचालयाच्या बांधकामासाठी सुमारे ३५ लाख रुपये दिले जातात. पण, देखभालीअभावी त्यांची अवस्था चिंतनीय झाली आहे.

शौचालयांचे निकष
स्वच्छ भारत मिशनच्या नियमांनुसार झोपडपट्ट्यांमध्ये ३५ पुरुषांमागे आणि २५ महिलांसाठी एक-एक शौचालय असावे. मुंबईत ४२ पुरुष आणि ३४ महिलांमागे एक सामुदायिक शौचालय आहे.

जागतिक शौचालय दिनाच्या निमित्ताने २०२२ मध्ये ‘राईट टू पी’ने एम-ईस्ट भागात पाहणी केली असता १८८ शौचालये आढळून आली. त्यात ३,५८७ शौचकुपे होती. त्यातील २०८ अपंगांसाठी राखीव होत्या. मात्र, या शौचालयांचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे आढळून आले. तसेच या ठिकाणी मलनिस्सारण, वीज, पाणी देयकांची समस्या आढळून आली.

मुंबईत पैसे देऊन वापरात येतील अशी शौचालये  
८८१
वस्ती शौचालये  
३,२०१
म्हाडाची शौचालये  
३,६००