टोलचा अंतिम निर्णय ६ सप्टेंबरपर्यंत; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे वरील टोल वसुली बंद करायची की सुरू ठेवायची, याबाबत ६ सप्टेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घ्या, असे निर्देश बुधवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

मुंबई : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे वरील टोल वसुली बंद करायची की सुरू ठेवायची, याबाबत ६ सप्टेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घ्या, असे निर्देश बुधवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. कंत्राटदाराने करारातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याचे आढळले, तर त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवरील टोल वसुली पूर्णपणे बंद करावी की, लहान वाहनांना टोलमधून सूट द्यावी किंवा टोल वसुली सुरूच ठेवावी, असे तीन पर्याय राज्य सरकारपुढे आहेत. त्यापैकी एक पर्याय राज्य सरकारने ६ डिसेंबरपर्यंत निवडावा. मात्र, कोणताही निर्णय घेताना राज्य सरकारने सारासार विचार करावा. ही बाब जनतेच्या निधीशी संबंधित आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराने करारातील अटी-शर्तींचे उल्लंघन केले आहे की नाही, हे पाहणे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे संदर्भात राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) अहवाल दिल्यावर सहा आठवड्यांत राज्य सरकार टोल वसुलीबाबत अंतिम निर्णय घेईल, तसेच सुमित मलिक समितीच्या शिफारशींचाही राज्य सरकार विचार करेल, असे न्यायालयाने म्हटले.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे टोल वसुलीबाबत मनसे नेते नितीन सरदेसाई व सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी स्वतंत्रपणे दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी होती. या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने वरील निर्देश राज्य सरकारला दिले.
याचिकेनुसार, कंत्राटदाराने टोल वसुलीद्वारे २ हजार ८६९ कोटी रुपये कमावले आहेत. त्याने प्रकल्पाची संपूर्ण रक्कम वसूल केली आहे. तरीही बेकायदेशीररीत्या टोल वसूल करण्यात येत आहे. कंत्राटदार जाणूनबुजून टोल भरून जाणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी दाखवत आहे, तसेच सवलत घेणाºया वाहनांची संख्या जास्त दाखवित आहे.
त्यावर कंत्राटदाराच्या वकिलाने आक्षेप घेतला. ‘आम्ही करारातील अटींचे उल्लंघन केले नाही. करारानुसार, आॅगस्ट २०१९ पर्यंत टोल वसुलीचा अधिकार आम्हाला आहे. एक्स्प्रेस-वे व्यतिरिक्त जुन्या मुंबई-पुणे रस्त्याच्या देखभालीची, त्यावर सुविधा देण्याची जबाबदारी आमच्यावरच आहे,’ असे कंत्राटदाराच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

पुढील सुनावणी ७ सप्टेंबरला
लाचलुपचत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) संचालकांनी हे प्रकरणी उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने, तात्पुरता तपास बंद केला असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ७ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.