मुंबई : मुंबईतील ५५ उड्डाणपुलांच्या संबंधातील टोलवसुलीबाबत शासनाने तातडीने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी भूमिका विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर, संबंधित कंपनीला २०२६ पर्यंत टोल वसुलीचे अधिकार विकण्यात आले आहेत. पुढील तीन वर्षे टोल वसुली सुरूच राहील, असा पवित्रा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने घेतला आहे.
मुंबईतील सुमारे ५५ उड्डाणपुलांचा खर्च वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने २०१०पासून एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चरला टोल वसूल करण्याचे कंत्राट दिले आहे. उड्डाणपुलासाठी झालेल्या खर्चाची वसुली पूर्ण होऊनही या कंपनीकडून टोल वसुली सुरू आहे. राज्यातील सर्व टोलनाक्यांबाबत शासनाने तातडीने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.
‘नफा होतो की तोटा तो आमचा प्रश्न नाही’ एमएसआरडीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी सांगितले की, मुंबईतील ५५ उड्डाणपुलांच्या टोल वसुलीचे अधिकार एमएसआरडीला २०२७पर्यंत होते. परंतु २०१० मध्ये एमएसआरडीसीने अधिकार एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चरला २,१०० कोटी रुपयांत १६ वर्षांसाठी विकले. या कंपनीला २०२६पर्यंत टोल वसुलीचे अधिकार आहेत. या काळात कंपनीला नफा होतो की, तोटा हा आमचा प्रश्न नाही, असेही ते म्हणाले.