मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी दिलेल्या कंत्राटाची रक्कम कंत्राटदाराने डिसेंबर महिन्याआधीच वसूल केली आहे. तरीही जास्तीची टोलवसुली थांबवण्याची मागणी केल्यानंतरही मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागाचे मंत्री व अधिकारी कोणतीही कार्यवाही करण्यास तयार नाही. परिणामी, चार सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली आहे.बुधवारी पत्रकार परिषद घेत चारही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणी माहिती दिली. सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर म्हणाले की, मुंबई-पुणे टोलवसुली बंद करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. संबंधित टोलसाठी आकारण्यात आलेला खर्च कंत्राटदाराने वसूल केलेला आहे. तशी माहिती खुद्द कंत्राटदारानेच संकेतस्थळावर घोषित केलेली आहे. परिणामी, २०१९ सालापर्यंत या मार्गावरील देखरेख करण्याचा खर्च कंत्राटदाराला करावाच लागणार आहे. मात्र ठरलेल्या रकमेहून अधिक रक्कम गोळा केल्यानंतर तरी हा टोलनाका बंद करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी फडणवीस यांच्यासह शिंदे यांनाही ही आकडेवारी सादर केली होती. मात्र त्यांच्याकडून कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने संबंधित मंत्री सर्वसामान्यांची लूट करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. (प्रतिनिधी)कंत्राटदाराकडूनच वसुली करा!- डिसेंबर महिन्यापर्यंत कंत्राटदाराने ११ कोटी रुपये रक्कम जास्त जमा केली असून, २०१९पर्यंत टोलनाका चालू ठेवला तर १ हजार ५०० ते २ हजार कोटी रुपये कंत्राटदाराला अधिक मिळतील, असा आरोप चारही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. - मुळात कंत्राटदारांसोबत केलेला करार रद्द करता येत नसल्याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात येत नाही. कारण तसे केल्यास कंत्राटदाराची शिल्लक रक्कम सरकारला अदा करावी लागते.
टोल वसुली प्रकरणी एसीबीकडे तक्रार!
By admin | Published: March 09, 2017 3:32 AM