वरळी सी-लिंकवर टोलवसुली २०५२ पर्यंत; राज्य शासनाची मान्यता

३ हजार कोटी महामंडळास देणे यासाठीच्या करारनाम्याच्या मसुद्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

मुंबई : वांद्रे-वरळी सी-लिंकवर टोलची वसुली ३१ मार्च २०५२ पर्यंत करण्यास राज्य रस्ते विकास महामंडळास अनुमती देण्यासंदर्भातील जीआर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सोमवारी काढला.

राज्य रस्ते विकास महामंडळाची अंगभूत कंपनी व प्रकल्पासाठी स्थापन एमएसआरडीसी सी-लिंक लि. यांना, राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत टोलची वसुली व देखभाल दुरुस्तीचे हक्क ३१ मार्च, २०३९ पर्यंत हस्तांतरित करणे, त्यासाठी ३ हजार कोटी महामंडळास देणे यासाठीच्या करारनाम्याच्या मसुद्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.