सहलींच्या परताव्याबाबत शासनाकडून टोलवाटोलवी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनाकाळात रद्द झालेल्या सहलींचा परतावा मिळण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करूनही शासनाला त्याबाबतचे गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे. याप्रकरणी राज्य शासनाकडे दाद मागण्याची सूचना करीत पंतप्रधान कार्यालयानेही हात झटकले आहेत. परंतु, या टोलवाटोलवीमुळे ग्राहक मेटाकुटीला आल्याची माहिती मुंबई ग्राहक पंचायतीने दिली.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन लागू केल्यानंतर अनेक सहली रद्द करण्यात आल्या. यासहलींकरिता ग्राहकांनी आगाऊ स्वरूपात भरलेली रक्कम परत देण्याची विनंती करूनही पर्यटन कंपन्यांकडून चालढकल सुरू आहे. ग्राहक पंचायतीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार आघाडीच्या सहा पर्यटन कंपन्यांकडे ग्राहकांची ५० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अडकली आहे. त्यातील ७५ टक्के रक्कम आंतरराष्ट्रीय सहलींकरिता भरण्यात आली होती.

ग्राहकांचे पैसे परत देण्याचे आदेश पर्यटन कंपन्यांना द्यावेत, अशी मागणी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाकडे केली. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या अतिरिक्त महासंचालकांनी अभासी पद्धतीने बैठकही घेतली. त्यात ठरल्याप्रमाणे सर्व मागण्या लेखी स्वरूपात कळविण्यात आल्या. परंतु, त्यानंतर त्यांच्याकडून कोणतीही हालचाल झाली नाही. त्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयाकडे पत्राद्वारे दाद मागितली. त्यांच्याकडून हे पत्र पुन्हा केंद्रीय पर्यटन विभागाकडे पाठविण्यात आले. त्यानंतर काही दिवसांनी पंतप्रधान कार्यालयाने हा विषय आपल्या अखत्यारित नसून, राज्य सरकारकडे दाद मागण्याची सूचना करीत हात झटकले. पंतप्रधान कार्यालयाकडूनही मदत न मिळाल्याने ग्राहक आता हवालदिल झाले आहे, असे ग्राहक पंचायतीकडून सांगण्यात आले.

...............................

कोट

मध्यंतरीच्या काळात राज्याचे पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी केंद्रीय पर्यटन विभागाला पत्र लिहून यात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. आता पंतप्रधान कार्यालयाने सूचना केल्याप्रमाणे पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहोत. याप्रकरणी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडेही दाद मागितली आहे.

- शिरीष देशपांडे, अध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत

........................

मागणी काय?

- सहलींचा परतावा देण्यास पर्यटन कंपन्या नकार देत असून, मनमानी पद्धतीने १७ ते २० हजार रुपये कापून घेत आहेत. अमेरिकेसह युरोप आणि संयुक्त राष्ट्रांनी पर्यटन कंपन्यांना पूर्ण परतावा देण्याचे आदेश दिले आहेत. भारतातही असा निर्णय घेण्यात यावा.

- व्हिसासाठी आकारलेली रक्कम वगळता अन्य रक्कम परत करावी. ज्या कंपन्यांना आर्थिक अडचण असेल त्यांनी ठरावीक मुदतीसाठी ‘क्रेडिट शेल’ द्यावे. परंतु, त्याची सक्ती करू नये, अशा मागण्या ग्राहक पंचायतीने केल्या आहेत.