पर्यटन विभाग कात टाकतोय! राज्याचे पर्यटन जागतिक स्तरावर नेणार - जयकुमार रावल 

राज्याच्या पर्यटन विभागाची टॅगलाइन आहे ‘अनलिमिटेड महाराष्ट्र’. विविध अंगांनी नटलेला निसर्ग, उत्तुंग गडकिल्ले, संपन्न कला-संस्कृती आणि प्रेक्षणीय स्थळांनी नटलेला महाराष्ट्र पर्यटकांसाठी खरोखरच अनलिमिटेड आहे. या ‘अनलिमिटेड’ महाराष्ट्रात येणाºया पर्यटकांची संख्या मात्र कायम ‘लिमिटेडच’. तुलनेत शेजारच्या गुजरात, मध्य प्रदेशने अल्पावधीत पर्यटनाचा स्वत:चा ब्रँड तयार केला. पर्यटकांना भरभरून देण्याची क्षमता आणि पर्यटनसंपन्न असणारा महाराष्ट्र केवळ ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग अभावी पिछाडीवर राहिला. राज्याच्या पर्यटन विकासातील हा कमकुवत दुवा हेरूनच पर्यटन विभाग आता आक्रमक मार्केटिंगवर भर देणार आहे. ‘व्हिजिट महाराष्टÑ’ या संकल्पनेतून राज्यात पर्यटनाद्वारे रोजगार निर्मितीसह महाराष्टÑाला जगाच्या नकाशात पर्यटनाचे रोल मॉडेल म्हणून नावारूपास आणण्याचे ध्येयही आखण्यात आले आहे. पर्यटन विकास आणि रोजगार हमी योजना मंत्री जयकुमार रावल यांचे नेतृत्व आणि मुख्यमंत्र्यांचे या विभागाकडे असणारे विशेष लक्ष यामुळे पर्यटन विभाग कात टाकते आहे. देशी पर्यटकांसोबतच परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्था, संघटनांशी सामंजस्य करार होत आहेत. जागतिक पर्यटन दिनाचे औचित्य साधत राज्यातील पर्यटन विकासाबाबत मंत्री जयकुमार रावल यांनी ‘लोकमत’च्या संपादकीय मंडळाशी गेल्या १४ महिन्यांत केलेल्या कामांबाबत व विविध मुद्द्यांवर केलेली ही सविस्तर बातचीत...

मुलाखत पीडीए फॉरमॅटमध्ये वाचण्यासाठी क्लिक करा - http://www.lokmat.com/documents/rawal_interview.pdf

महाराष्ट्राच्या क्षमता जगाला कळायला हव्या
पर्यटन विभाग बदलतोय याचा अर्थ आम्ही आमचा ‘फोकस’ बदलतो आहे. सध्याच्या काळात पर्यटन अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: या पर्यटन विकासाबाबत आग्रही आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील पर्यटनाला नवी दिशा देण्याचे काम सुरू आहे. देशोदेशीच्या लोकांनी इथे यावे अशी आपली इच्छा असेल तर आपल्याकडे काय आहे, याची माहिती जगाच्या कानाकोपºयात पोहोचली पाहिजे. महाराष्ट्रात काय आहे हेच जगाला माहीत नसेल तर पर्यटन वाढणार कसे? सर्व प्रकारच्या पर्यटकांना सामावून घेण्याची क्षमता महाराष्ट्रात आहे हे जगाला कळायला हवे. त्यासाठी प्रभावी मार्केटिंग आणि ब्रँडिंगशिवाय पर्याय नाही. पारंपरिक पद्धतीच्या जोडीलाच फेसबुकसारख्या सोशल मीडियाचा खुबीने वापर व्हायला हवा. महाराष्ट्राचे मार्केटिंग करतानाच पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित सर्व घटकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे यावर पुढील काळात पर्यटन विभागाचा भर असणार आहे.

सामंजस्य करार केलेत
न्याहरी निवासाची योजना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यासाठी राज्य सरकारने एअरबीनबी या ख्यातनाम संस्थेशी सामंजस्य करार केला आहे. तर, एतिहाद एअरवेज (जेट एअरवेज) सोबतच्या सामंजस्य कराराने ‘डेस्टिनेशन महाराष्ट्र’ ही संकल्पना अधिक प्रभावीपणे राबविली जाणार आहे. ओला टॅक्सींचाही राज्याच्या पर्यटन विभागाच्या मार्केटिंगमध्ये परिणामकारक वापर करण्यात येत आहे, त्यासाठी एएनआय टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडशी राज्य सरकारने सामंजस्य करार केला आहे. याशिवाय वाईन पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असणारे जर्मनीचे वर्टमबर्ग, क्युबेकचा पर्यटन विभाग आणि जपानच्या वाकायामाशी झालेल्या सामंजस्य करारांनी राज्यातील पर्यटन उद्योगाला मोठी चालना मिळणार आहे. या सामंजस्य करारातून आंतराष्ट्रीय स्तरावरील कार्यपद्धती, तंत्रज्ञान आणि बौद्धिक संपदा आपल्याला उपलब्ध होणार आहे.

राज्यात लवकरच ‘टुरिझम सर्किट’
आगामी काळात महाराष्ट्रात ‘टूरिझम सर्किट’ उभारण्याचा पर्यटन विभागाचा मानस आहे. यासाठी एमटीडीसीला पर्यटकांच्या सर्व गरजा भागविणारी यंत्रणा म्हणून विकसित केले जाणार आहे. ज्यात पर्यटकांना विमान, रेल्वे, बस, टॅक्सी, गाईड, निवास इत्यादी सुविधा एमटीडीसीच्या माध्यमांतून एकाच ठिकाणी उपलब्ध केल्या जातील. एक प्रकारे महाराष्ट्रात येणाºया पर्यटकांच्या सर्व गरजांची पूर्तता करणारी ‘एक खिडकी’ योजना म्हणून एमटीडीसी नावारूपाला आल्यास आश्चर्य वाटू नये.

पायाभूत सुविधांसह प्रभावी मार्केटिंग करणार
राज्यात पायाभूत विकासाची कामे तर सुरूच आहेत. संबंधित विभागांशी चर्चा करून आम्ही पर्यटनस्थळांवरील विकासकामे अग्रक्रमाने हाती घेण्याची विनंती केली आहे. पण, ही विकासकामे एका दिवसात पूर्ण होणारी नाहीत. त्याला काही अवधी लागेल. मग, तोपर्यंत पर्यटन विभागाने गप्प बसायचे का? ‘आधी कोंबडी की अंडे?’ असा काहीसा प्रकार पर्यटक की पायाभूत सुविधा या चर्चेच्या बाबतीत पाहायला मिळतो. माझ्यापुरता मी निर्णय घेतला आहे, तो म्हणजे आधी पर्यटक. लोक येतील तसा पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासाचा दबावही स्वाभाविकपणे वाढेल. चांगल्या पायाभूत सोयीसुविधा नेहमीच पर्यटनवाढीला चालना देतात. पण, केवळ त्यावरच पर्यटकांचे येणे, न येणे अवलंबून असते असे नाही. पर्यटकाला आवडणारी, आकर्षित करणारी गोष्ट तुमच्याकडे असेल तर पर्यटक बाकी बाबींचा फारसा विचार करत नाहीत. आफ्रिकेत पायाभूत सुविधा नाहीत तरीही मोठ्या प्रमाणावर लोक जातात ना तिकडे. आवडीचा विषय असेल तर लोक आफ्रिकेसारख्या ठिकाणी जायलाही मागेपुढे करत नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रात जे आहे त्याची प्रभावी मांडणी आणि पर्यटन अनुकूल वातावरणाची निर्मिती करण्यावर आमचा भर असणार आहे.

मार्केटिंगबरोबरप्रमोशनवरही भर
मार्केटिंग आणि प्रसिद्धीसाठी या विषयातील तज्ज्ञ संस्थांच्या नियुक्तीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. देशातील नामांकित जाहिरात निर्मात्यांनी पर्यटन विभागासोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियाची गरज लक्षात घेत महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळांची ओळख करून देणाºया
३० सेकंदांच्या २५ फिल्मस् विभागाने बनविल्या आहेत. देशी-परदेशी महोत्सवात महाराष्ट्राची, महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळांची माहिती पोहोचविण्याचे काम सुरूच आहे. शिवाय, कालिदास महोत्सव, अजिंठा-एलोरा महोत्सव, जंगल महोत्सव, चेतक महोत्सव अशा महोत्सवांच्या माध्यमातून संबंधित विषयांची रुची असणारा पर्यटक महाराष्ट्रात यावा असा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. बॉलीवूड महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर आपला हक्क आहे. आज अनेक अभिनेते अन्य राज्यांचे तसेच दुबई वगैरेचे ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बेसिडर म्हणून काम करत आहेत. अनेक कलावंतांनी राज्याच्या पर्यटन विभागासोबत काम करण्याची, ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बेसिडर बनण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. परंतु एका विशिष्ट कलावंताला ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बेसिडर बनविणे सोयीचे नाही. त्यापेक्षा अवघ्या बॉलीवूडनेच महाराष्ट्रासाठी काम करावे, अशी आमची भूमिका आहे. विविध कार्यक्रमांत या कलावंतांना खुबीने गुंफण्याचा आमचा मानस आहे.

गड आणि किल्ले पर्यटनात लक्ष घालणार
राजस्थानप्रमाणे महारष्ट्रातील किल्लेही पर्यटकांचे आकर्षण ठरू शकतात. गडकिल्ल्यांच्या बाबतीत राजस्थान आणि महाराष्ट्रात एक मूलभूत फरक आहे. राजस्थानातील गडकिल्ले खासगी मालकीचे होते; त्यामुळे तिथे त्यांनी हॉटेल्स काढली. पण, महाराष्ट्रातील काही किल्ले केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याकडे, काही राज्याच्या पुरातत्त्व खात्याच्या ताब्यात तर काही पर्यटन खात्याच्या अखत्यारीत येतात. यातील पुरातत्त्व खात्याकडे असणाºया किल्ल्यांबाबत निर्णय घेण्यात अडचणी आहेत. शिवाय या खात्याची किल्ल्यांकडे पाहण्याची दृष्टीच अजब आहे. किल्ला आहे तसाच ठेवला पाहिजे असा या खात्याचा आग्रह. त्यामुळे संवर्धन वगैरे विषयच निकाली निघतात. त्यामुळे जे काही करायचे ते पर्यटन खात्याच्या ताब्यात असलेल्या गडकिल्ल्यांवरच करावे लागेल. आगामी काळात राज्यातील किल्ले व्यावसायिक वापरासाठी खुले करण्याचे आमचे धोरण आहे. यासंदर्भात राज्याची हेरिटेज पॉलिसी कमिटीही स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून गडकिल्ले आणि त्यांच्या व्यावसायिक वापराबाबत धोरण आखण्याचे काम सुरू आहे. राजस्थान येथील इंडियन हेरिटेज हॉटेल असोसिएशनने (आयएचएचए) महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांवर हेरिटेज हॉटेल उभारण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

हेरिटेज हॉटेल व एमटीडीसी
अनेक पर्यटनस्थळांजवळ अगदी मोक्याच्या ठिकाणी एमटीडीसीची हॉटेल्स आहेत. त्यांचा विकास करण्यात कोणतीच अडचण नाही. तत्पूर्वी एमटीडीसीचे हॉटेल आणि त्यातील सुविधांचे प्रमाणीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने विभागाचे काम सुरू आहे. असे प्रमाणीकरण झाले की पर्यटक, ग्राहकांना प्रभावी आणि सुनिश्चित सेवा देता येईल. म्हणजे राज्यातील एमटीडीसीच्या कोणत्याही हॉटेलात जा तिथे तुम्हाला एका विशिष्ट दर्जाची सेवा मिळणारच अशी व्यवस्था त्यातून निर्माण होईल.

मुंबईत लवकरच क्रुझ सफरीचा आनंद घेता येईल
पंचतारांकित, सप्ततारांकित क्रुझ सफरींचा आनंद घ्यायची सोयच आपल्याकडे नव्हती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारामुळे आता ती सोय देशवासीयांसाठी उपलब्ध झाली आहे. २४ नोव्हेंबरपासून मुंबईतून क्रुझ सफरीला सुरुवात होत आहे. कोस्टा, कार्निवलसारख्या बड्या क्रुझ कंपन्या आता आपल्या सागर किनारी येतील. येत्या चार वर्षांत दरवर्षी सुमारे ९०० क्रुझ मुंबईच्या धक्क्याला लागतील. क्रुझमधून मुंबईत दाखल होणाºया अधिकाधिक परदेशी पाहुण्यांनी महाराष्ट्रात पर्यटन करावे यासाठी नागपूर, सिंधुदुर्ग, नाशिक, औरंगाबाद आदी ठिकाणच्या पर्यटन विभागातील अधिकाºयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यादृष्टीने विभागाने नियोजन केले असून, कार्यवाही सुरू आहे.

राज्यात पर्यटनाला प्रचंड वाव आहे
एक हिमालय सोडला तर महाराष्ट्रात तुम्हाला सर्वकाही मिळेल. व्याघ्र अभयारण्ये, जंगल, समुद्र, लेणी, गडकिल्ले असे सर्वकाही इथे आहे. त्यामुळे चार प्रकारच्या पर्यटनावर आम्ही लक्ष्य केंद्रित केले आहे. जगाच्या कानाकोपºयातून पर्यटक इथे आला पाहिजे. आशियायी विशेषत: दक्षिण-पूर्व आशियातील पर्यटकांना आकर्षित करणे, देशांतर्गत भ्रमंती करणाºयांनी महाराष्ट्रात यावे व राज्यातील पर्यटकांनी आपल्याच जिल्ह्यातील,राज्यातील पर्यटनस्थळांना भेटी द्याव्यात.

सिंधुदुर्ग व कोस्टल टुरिझम
राज्याला ७६० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. तारकर्लीसारख्या ठिकाणी स्कूबा डायव्हिंगसाठी दर्दी लोक येतात. परंतु निवडक अपवाद वगळता समुद्रकिनाºयाचा हवा तसा वापर झाला नाही. त्यासाठी विविध किनाºयांवर वेगवेगळे कार्यक्रम घेण्याचे धोरण पर्यटन विभागाने आखले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर आमचे विशेष लक्ष्य आहे. जगभरातील पर्यटकांना खुणावणारे ‘सिल्व्हर बीच’ सिंधुदुर्गात आहेत. इथे पर्यटकांच्या मुक्कामाची सोय नाही. ताज वगैरेसारख्या हॉटेल्सचे स्थानिक कारणांमुळे २०-२० वर्षांपासून रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावले. सिंधुदुर्गातील समुद्र पर्यटनाचा विकास करतानाच रत्नागिरी, रायगड, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील सागर किनारेही पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून विकसित होत आहेत. तारकर्ली येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कूबा डायव्हिंग आकर्षणाचे केंद्र आहे. इथे रोज ५० जण स्कूबा डायव्हिंगचा अनुभव घेऊ शकतात. तर, १६ जण डायव्हिंग प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमात प्रशिक्षण घेऊ शकतात.

अ‍ॅडव्हेंचर टूर आणि हिल्स स्टेशन
साहसी पर्यटकांसाठी नेचर ट्रेल्स्, ट्रेकिंग, रॉक क्लायबिंग, रिव्हर रॅपलिंग, वॉटर स्पोर्टस्, स्कूबा डायव्हिंगसाठी महाराष्ट्रातील विविध डोंगरदºया, कडे, धबधबे, नद्या सज्ज आहेत. ‘फोर्ट सर्किट’च्या माध्यमातून राज्यातील २८ किल्ल्यांवर पर्यटनाच्या दृष्टीने सोयीसुविधांच्या विकासासाठी १० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ४९ कोटींच्या ‘बुद्धीस्ट सर्किट’ची योजना तयार करण्यात आली आहे. माथेरान, महाबळेश्वर या थंड हवेच्या ठिकाणी शून्य कचरा ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. तर, अक्कलकोट, एलिफन्टा लेणींसारख्या पर्यटन स्थळांवर डीआरडीओच्या सहकार्याने बायो-टॉयलेटची सुविधा निर्माण करण्यात येत आहे. माथेरान, कारला, महाबळेश्वर, गणपतीपुळे आणि चिखलदरा येथील रिसॉर्टचे काम गेल्या वर्षी पूर्ण झाले. ताडोबा, पानशेत, टिटवाळा, हरिहरेश्वर आणि फर्दापूर येथील काम यंदाच्या वर्षी पूर्णत्वास येईल. पर्यटन स्थळांवर सौरऊर्जा, पवनऊर्जेच्या माध्यमातून हरितऊर्जेचा वापर करण्यावर भर दिला आहे.

समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना
पर्यटनासोबत रोजगार हमी योजना खातेही रावलांकडे आहे. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, ही सर्वांत जुन्या योजनांपैकी एक आहे. मात्र, या योजनेतून अपेक्षित परिणाम साधला जावा यासाठी प्रयत्न होण्याचे गरजेचे होते. मंत्री म्हणून या खात्याचा कार्यभार स्वीकारताना या योजनेतील काही अडचणी प्रकर्षाने जाणवल्या. योजनेचे नाव बदलण्याची आवश्यकता आमच्या ध्यानात आली. बदलत्या सामाजिक रचनेत ‘रोहयोचा मजूर’ म्हणवून घेणे लोकांच्या स्वाभिमानाला, आत्मसन्मानाला बाधक आहे.
लोकांच्या मनात एक अढी तयार होत आहे. त्यामुळे आम्ही ‘समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना’ या नावाने ही योजना पुढे आणली. अशा ‘रीब्रँडिंग’मधून सामाजिक अवघडलेपण दूर करण्यात आम्हाला यश आले. ११ कलमी कार्यक्रमांची आखणी केली त्यापैकी सहा कामे व्यक्तिगत लाभाची, चार कृषी आधारित आणि एक ग्रामविकासाचे काम अशी विभागणी केली. या माध्यमातून १ लाख ११ हजार १११ युनिट काम करण्याचे ध्येय आम्ही समोर ठेवले. व्यक्तिगत लाभाच्या कामांचा समावेश केल्याने योजना अधिक परिणामकारक झाली.

बेड अँड ब्रेकफास्टमधून पर्यटनाला चालना
पारंपरिक पर्यटनस्थळांच्या जोडीलाच वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी ‘न्याहरी निवास’ योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ चिपळूण येथे एका खासगी मालकीच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर मगरी येतात. तिकडे अमरावतीत मोठ्या प्रमाणावर हरणांचे कळप जमतात. अशा ठिकाणी न्याहरी निवास योजनेतून छोटे कॉटेज उभारणे व वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यटनाला चालना देण्याचे काम आम्ही केले आहे. आजमितीला १३७६ न्याहरी निवासांतून ९६०० पर्यटकांना सामावून घेण्याची व्यवस्था केली आहे. विभागाच्या महाभ्रमण या संकेतस्थळावर या सर्व न्याहरी निवासांची माहिती उपलब्ध आहे.

बीच शॅक धोरण
महाराष्ट्रातील सागरी पर्यटनाला मोठा वाव आहे. तारकर्ली, शिरोडा-वेळागर, मुरूड-दापोली, गणपतीपुळे, अलिबाग, दिवे-आगार, आक्षी-नागांव, केळवा, बोर्डी इत्यादी ठिकाणच्या विस्तीर्ण समुद्र किनाºयांवर मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येतात. या किनाºयांवर पर्यटकांसाठी बीच शॅक म्हणजे तात्पुरत्या स्वरूपाच्या बांबूच्या झोपड्या ज्यात बेड, किचन, फर्निचर, टॉयलेट आदी सुविधा असतील. यासोबतच हट्स, डेक-बेड, अंब्रेला अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता धोरण ठरविण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

‘मुंबई दर्शन’ बससेवा
पर्यटन विभाग व बेस्ट उपक्रमाच्या संयुक्त विद्यमाने १३ आॅगस्ट २०१६पासून वातानुकूलित मुंबई दर्शन बससेवा सुरू केली आहे. बेस्टच्या ताफ्यातील १५ वातानुकूलित बसेस यासाठी अतिशय वाजवी दरात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. दर शनिवारी आणि रविवारी सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत भाटीया बाग बस स्थानक आणि दादर पूर्वेतील प्रीतम हॉटेलसमोरील एमटीडीसीच्या माहिती केंद्रापासून ही सेवा चालविण्यात येते.

व्याघ्र पर्यटन
राज्यात ८ व्याघ्र अभयारण्ये आहेत. पर्यटनाच्या दृष्टीने ही खूप मोठी जमेची बाजू आहे. सध्या या क्षेत्रात राजस्थान आणि मध्य प्रदेशचे नाव आघाडीवर आहे. त्यामुळे याच्या मार्केटिंगवर आम्ही भर देत आहोत. त्यामुळे पर्यटकांनी मुंबई विमानतळावर सकाळची न्याहरी करावी, नागपूरचे विमान पकडावे आणि दुपारचे जेवण वाघांसोबत अशी योजना आहे.

सैराट व जिल्हा पर्यटन
सध्या एका दुर्लक्षित विषयावर पर्यटन विभाग काम करत आहे. ते म्हणजे जिल्ह्यांतर्गत पर्यटन. आपलाच जिल्हा आपल्याला माहीत नसतो. जिल्ह्याजिल्ह्यांत खूपच सुंदर पर्यटन स्थळे आहेत. सैराट सिनेमाच्या यशानंतर सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळ्याकडे लोक आकर्षित झाले. त्या चित्रपटात दाखवलेला किल्ला, विहीर, तळे, मंदिर वगैरे ठिकाणे आकर्षणाचे केंद्रबिंदू बनली. प्रत्येक जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांची माहिती व्हावी यासाठी आम्ही गाईड प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला आहे.

वेलनेस हब व मेडिकल टुरिझम
वैद्यकीय पर्यटनातील प्रचंड क्षमता ओळखून नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथे 100 एकर जागेवर वेलनेस हब उभारण्याचे काम सुरू आहे.
मध्य-पूर्व आशिया, आफ्रिका आदी भागांतून मोठ्या संख्येने रुग्ण उपचारांसाठी महाराष्ट्रात येतात. हिल्टन शिलिम, पुण्यातील आनंदा आश्रमात मोठ्या प्रमाणावर जर्मन पर्यटक ‘वेलनेस’साठी येतात. प्रतिदिन १ हजार डॉलरचा खर्च करत १०-१० दिवसांची शिबिरे करतात.
मसाज, रेकी, म्युझिक हिलिंग, हॅड्रोथेरपी, निसर्गोपचार, ध्यानधारणा, आयुर्वेदी तसेच युनानी व होमिओपॅथी वगैरे उपचार पद्धती अशांसाठी भूखंड दिले. विविध प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
मुंबईपासून जवळ परंतु अत्यंत निसर्गरम्य ठिकाणी सर्व प्रकारच्या उपचारपद्धतींना सामावून घेणारे वेलनेस हब तयार होत आहे. लीलावती रुग्णालयात उपचार घ्यायचे आणि नंतर आठ दिवस राजस्थानच्या ‘लेक पॅलेस’मध्ये आराम करायचा, असे वैद्यकीय पर्यटन आगामी काळात महाराष्ट्रातही पाहायला मिळेल.

प्रभावी पर्यटन धोरण
नवीन पर्यटन धोरणात पायाभूत सुविधांचा विकास करतानाच पर्यटन क्षेत्रातील गुंतवणूक 30 हजार कोटींपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट, वीज शुल्कात सूट, एमटीडीसीच्या मालकीच्या पर्यटन प्रकल्पांना अकृषिक करांमध्ये संपूर्ण सवलत, पर्यटन प्रकल्पांना मूलभूत १.० एफएसआय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, एलिफंटा लेणी, अजिंठा लेणी, वेरूळ लेणी आणि कास पठार अशी पाच जागतिक वारसा स्थळे महाराष्ट्रात आहेत.
या जोडीलाच खाद्य पर्यटन, साहसी पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, थीम पर्यटन, शैक्षणिक पर्यटन अशा पर्यटनातील विविध क्षेत्रांना चालना देण्याचे काम सुरू आहे.
कालिदास महोत्सव, नागपूर महोत्सव, नागपूर खाद्य महोत्सव, कोराडी महोत्सव, चेतक महोत्सव, अजिंठा-एलोरा महोत्सवांतूनही पर्यटनाची नवी दारे उघडी होत आहेत.

मुंबई फेस्टिव्हलची घोषणा
दुबई फेस्टिव्हलच्या धर्तीवर यंदापासून मुंबई फेस्टिव्हल आयोजित करण्याचा निर्णय पर्यटन विभागाने घेतला. 23 डिसेंबर ते ७ जानेवारी दरम्यान हा मेळावा होईल.
पर्यटकांनी या कालावधीत मुंबईच्या आसपास असणाºया पर्यटन स्थळांना भेटी द्याव्यात, विविध कार्यक्रमांचा आस्वाद घ्यावा, विशेष सवलतीच्या दरात खरेदी करावी अशी या मुंबई मेळ्याची संकल्पना आहे.
त्यासाठी हॉटेल्स्, ज्वेलर्स, मॉल, चित्रपटगृहे, विमान कंपन्या, ट्रॅव्हल एजन्सी तसेच ‘मामी’सारख्या चित्रपट महोत्सवांशी आम्ही बोलणी केली आहेत.
या सर्वांच्या सहकार्याने पर्यटकांच्या सुविधांची साखळी आपण तयार केली आहे. याशिवाय मुंबईत अलीकडेच लेझर लाईट शो, सनबर्न महोत्सव, वांद्रे सी-लिंकजवळ पंचतारांकित तरंगते हॉटेल उभारण्यात आले आहे.
मुंबई शेजारच्या नाशिक जिल्ह्यात ट्रेकिंग इन्स्टिट्यूट, सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांना प्रदक्षिणा घालणारी टूर द सह्याद्री, गंगा आरती व गोदावरी परिक्रमा तसेच मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालगतच्या शेतांमध्ये कृषी पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

(शब्दांकन : गौरीशंकर घाळे)