परवडणा-या घरांच्या प्लॉटवर हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांसाठी बनणार टॉवर

मुंबईत घरांच्या किंमती सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर गेल्याने सरकारने परवडणा-या किंमतीत घरे उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

 ऑनलाइन लोकमत 

मुंबई, दि. 22 - मुंबईत घरांच्या किंमती सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर गेल्याने सरकारने परवडणा-या किंमतीत घरे उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण प्रत्यक्षात याउलट काम सुरु आहे. ओशिवरा येथे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या टॉवरसाठी परवडणा-या घरांचा प्रकल्प गुंडाळण्यात आल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. 

 

ओशिवरा येथील 32,300 चौरस फुटाच्या सार्वजनिक भूखंडावर विद्यमान न्यायिक अधिका-यांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली आहे. इंडियन एक्सप्रेसने हे वृत्त दिले आहे. म्हाडा या भूखंडावर इमारत बांधणार असून, त्यामध्ये 84 घरे असतील. प्रत्येक फ्लॅटमध्ये 1076 चौरस फुटांचा कारपेट एरिया असेल. न्यायाधीशांना मालकी हक्कावर ही घरे मिळतील. 

 

आणखी वाचा

म्हाडाच्या २३ गृहप्रकल्पांची ‘महारेरा’कडे नोंदणी

 

अजून इथे बांधकाम सुरु झालेले नसून, सरकारने आतपर्यंत 39 न्यायाधीशांच्या सदस्यत्वाला मंजुरी दिली आहे. माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत मिळालेल्या कागदपत्रानुसार ओशिवराच्या या भूखंडावर म्हाडाची मध्यम उत्पन्न गटासाठी परवडणा-या दरात घरे बांधण्याची योजना होती. मध्यम उत्पन्न गटासाठी घरे बांधण्याच्या या योजनेला म्हाडाने 14 ऑगस्ट 2014 रोजी महापालिकेकडून मान्यताही मिळवली होती. 

 

सर्वसामान्यांसाठी म्हाडा या भूखंडावर 164 घरे बांधणार होती. लॉटरी पद्धतीने या घरांचे वितरण करण्यात येणार होते. पण आता हा भूखंड न्यायाधीशांच्या टॉवरला देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना याबद्दल विचारले असता त्यांनी सर्व काही नियमानुसार झाल्याचे म्हटले आहे.