मागोवा २०२०

उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय

मागोवा २०२०

उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय

१ सरकारच्या विरोधात जाणाऱ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवणार का?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांचा मुलगा आदित्य ठाकरे यांच्याविरोधात ट्विट करणारी नवी मुंबईची सुनैना होले हिच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला. तिने गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने राजकारणी, सरकारी अधिकारी व खुद्द न्यायाधीशांनाही टीका सहन करता आली पाहिजे, असे म्हटले. लोकशाहीत सरकारवर व सरकारी यंत्रणांवर टीका होणारच. सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदविणार का, असा सवाल सरकारला केला.

२ वेश्याव्यवसाय करणे गुन्हा नाही; सज्ञान महिलांना पसंतीचा व्यवसाय करण्याचा अधिकार

वेश्याव्यवसाय करणे हा कायद्याने गुन्हा नाही. सज्ञान महिलांना त्यांच्या आवडीनुसार व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांच्या मर्जीविरुद्ध त्यांना ताब्यात ठेवू शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबरमध्ये वसतिगृहात ठेवलेल्या तीन वारांगनांना सोडण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.

इममॉरल ट्रॅफिक (प्रिव्हेन्शन) ऍक्ट (पिटा), १९५६ कायद्याचा हेतू वेश्याव्यवसाय रद्द करणे, हा नाही. कायद्यामध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही की जी वेश्याव्यवसायाला फौजदारी गुन्हा ठरवते किंवा त्या व्यवसायात असलेल्या व्यक्तीला शिक्षा देते. व्यावसायिक हेतूने एखाद्या व्यक्तीचे शोषण करणे किंवा त्याचा गैरवापर करणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी एखाद्या पुरुषाशी लगट करणे, हे कायद्यानुसार शिक्षेस पात्र आहे, असे न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.

३ कोमात असलेल्या पतीची पालक म्हणून पत्नीची नियुक्ती

उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

कोमात असलेल्या व्यक्तीचे पालक नियुक्त करण्यासंबंधी कायदा अस्तित्वात नसला तरी हिंदू वैदिक तत्त्वज्ञानानुसार विवाह म्हणजे दोन आत्म्यांचे एकत्रीकरण... त्यामुळे जीवनसाथीदाराला एकमेकांचे पालक म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते, असा महत्त्वाचा निर्णय देत उच्च न्यायालयाने राज्यघटनेने अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयांना दिलेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करत एका ४२ वर्षांच्या कोमात असलेल्या व्यावसायिकाच्या पत्नीची त्याची पालक म्हणून नियुक्ती केली. हिंदू वैदिक तत्त्वज्ञानानुसार विवाह हा संस्कार आहे. दोन आत्म्यांचे एकत्रीकरण. पत्नी म्हणजे ‘सहयोगी’ पतीच्या सर्व कामात सहकार्य करणारी... ‘सहकर्मिणी’ पतीच्या प्रत्येक कृतीत समान वाटा असलेली. दोघांना एकत्रितपणे ‘दाम्पत्य’ म्हणून संबोधले जाते, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.

४ प्रेम व्यक्त करण्यासाठी हात धरल्यास लैंगिक अत्याचार ठरत नाही : उच्च न्यायालय

अनावधानाने किंवा कोणत्याही लैंगिक हेतूशिवाय कोणताही शारीरिक संपर्क लैंगिक अत्याचार ठरत नसल्याने तो पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा ठरत नाही, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्या २७ वर्षीय तरुणाचा काही दिवसांपूर्वीच अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

५ सार्वजनिक हेतूसाठी संपादित केलेल्या भूखंडाची नुकसानभरपाई मालकाला मिळायला हवी : उच्च न्यायालय

राज्य सरकार आपले विशेषाधिकार सार्वजनिक हेतूसाठी भूखंड संपादित करण्याकरिता वापरते, तेव्हा भूखंड मालकाला नुकसानभरपाई मिळेल, याची खात्री करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.