मुंबई : उत्पन्नात मोठी घट झाल्यामुळे देशातील श्रीमंत महापालिकेची आर्थिक बाजू नाजूक झाली आहे. तरीही या अडचणीवर मात करीत ‘आनंदी मुंबई २०३०’चे लक्ष्य सन २०२० - २०२१च्या अर्थसंकल्पात प्रशासनाने जाहीर केले. मात्र कोरोनारूपी आपत्तीने २०२० या वर्षात तिजोरीत खडखडाट, विकासकामे ठप्प आणि अनेक आव्हाने उभी केली आहेत.
विकासकाम ठप्प...
२०१९ मध्ये लोकसभा, विधानसभा या दोन निवडणुका पार पडल्या. या काळात आचारसंहितेचा फटका विकासकामांना बसला. त्यात निविदा प्रक्रियेला विलंब झाल्यामुळे वर्षाच्या सुरुवातीलाच रस्ते, पर्जन्य वाहिन्यांची दोन हजार कोटींची महत्त्वाची कामे लांबणीवर पडली.
आर्थिक संकटाची चाहूल...
मालमत्ता करात मोठी सूट, बांधकाम क्षेत्रात मंदी, पाणीपट्टी-मालमत्ता कराची १५ हजार कोटींहून अधिक थकबाकीमुळे महापालिकेसमोर आर्थिक अडचण उभी राहिली. त्यात प्रशासकीय खर्च ४४ टक्क्यांवर पोहोचल्यामुळे काटकसर, नोकरभरतीमध्ये कपात आणि काही प्रकल्पांच्या खर्चाला कात्री लावण्यात आली.
कोरोनाचा शिरकाव...
जगात थैमान घालणाऱ्या कोरोनाचा मार्चपासून मुंबईत शिरकाव झाला. १७ मार्च रोजी कोरोनाने पहिला बळी घेतला. त्यानंतर या विषाणूचा झपाट्याने प्रसार होत मुंबईचे अनेक विभाग हॉटस्पॉट बनले. रुग्णालयांत खाटा, वैद्यकीय कर्मचारी कमी पडू लागले. त्यामुळे प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाऊन केल्यामुळे कधी न थांबणारे मुंबई शहर पहिल्यांदा थंडावले.
नेतृत्वात बदल...
मुंबईतील परिस्थिती बिकट झाल्याचा फटका तत्कालीन आयुक्त प्रवीण परदेशी यांना बसला. ऐन आपत्तीच्या काळात राज्य सरकारने परदेशी यांची तडकाफडकी बदली करीत मे २०२० मध्ये इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडे पालिकेची धुरा सोपविली.
कोरोना आटोक्यात...
जंबो सेंटर्स, काळजी केंद्रांची स्थापना, कंत्राटी भरती, ‘चेस द व्हायरस’, ‘मिशन झिरो’ अशा मोहीम प्रभावी ठरल्या. आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेला धारावी विभाग कोरोनाविरुद्ध लढ्यात जगासाठी आदर्श ठरला. जूननंतर कोरोनाचा प्रसार रोखण्यात महापालिकेला यश येऊ लागले. मात्र या लढ्यात पालिकेतील चतुर्थ श्रेणीतील कामगारांपासून सहायक आयुक्तांपर्यंत दीडशेहून अधिक योद्ध्यांचे बळी गेले.
घोटाळ्यांचे आरोप आणि चौकशी...
कोविड काळात औषध, उपकरणांच्या खरेदीत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने केला. महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी आपल्या मुलाच्या कंपनीला कंत्राट दिल्याचा आरोपही करण्यात आला. कोरोना काळात महापालिकेने सुमारे १२०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या प्रत्येक खर्चाचा हिशेब नगरसेवकांनी मागितला आहे. या काळातील सर्व खरेदीची चौकशी लेखापरीक्षकांमार्फत करण्याचे आदेश स्थायी समितीने दिले आहेत.