मागोवा - २०२०- राजकीय

नव्या समीकरणांबाबत स्थानिक पातळीवर अनिश्चितता

गौरीशंकर घाळे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : सरत्या वर्षाने सर्वच क्षेत्रांना ब्रेक लावला. त्याला राजकारणही अपवाद नव्हते. एरवी उखाळ्या-पाखाळ्यांचा रतीब घालणारे पुढारी लाॅकडाऊनच्या सुरुवातीला शांत शांत होते. अनलाॅकची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर नेहमीच्या राजकारणाला चेव चढला आहे. कोरोना काळात लाॅकडाऊनमुळे समाजातील विविध घटकांचे झालेले हाल, रोजगाराचा प्रश्न, कोविड सेंटरमधील कथित भ्रष्टाचार यासोबतच बाॅलीवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरण, अभिनेत्री कंगना रनौत विरुद्ध शिवसेना, मेट्रो कारशेड आणि ईडीच्या नोटिसांभोवती यावर्षीचे राजकारण फिरत राहिले.

राज्यात महाविकास आघाडीचा नवा राजकीय प्रयोग सुरू झाला आहे. त्या अनुषंगाने मुंबईतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात असली तरी अद्याप त्याबाबत स्पष्टता आलेली नाही. त्यामुळे वाॅर्ड आणि विभागस्तरावरील नेते, कार्यकर्त्यांमध्ये एक प्रकारची संभ्रमावस्था आहे. राजकीय आघाड्यांच्या बाबतीत असलेल्या अनिश्चिततेमुळे स्थानिक पातळीवरील नेते सध्या तरी ‘थांबा आणि वाट पाहा’ याच भूमिकेत आहेत. आगामी महापालिका निवडणुका एकत्र लढण्याची भाषा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुरू असली तरी काँग्रेसने अद्याप याबाबतची भूमिका जाहीर केलेली नाही. तर, भाजप सध्याचे संख्याबळ राखण्यासाठी मोर्चेबांधणी करत आहे. कृष्णकुंजवर शिष्टमंडळांचा राबता वाढला असला तरी त्याचा निकालात लाभ उठविण्यासाठी संघटनेची जोड देण्याचे आव्हान मनसेसमोर कायम आहे.

शिवसेना - मातोश्रीला सत्तेचे कवच

राज्याची सत्तासूत्रे हाती आल्याने महापालिकेत त्याचा फायदा होईल, अशी शिवसेनेची अटकळ आहे. शिवसेनेची सारी भिस्त मातोश्रीवर आहे. कोरोना काळात व्यस्त असलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही महिन्यांपूर्वीच मुंबईतील सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेत पालिकेसाठी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. महाविकास आघाडीमुळे हिंदुत्व त्यागले नाही, हा संदेश देण्याची एकही संधी वाया जाणार नाही याची खबरदारी शिवसेना नेतृत्वाकडून घेतली जात आहे. जोडीला मराठीचा मुद्दा तेवत ठेवण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. कंगना रनौत प्रकरण अनावश्यकपणे अंगावर ओढवून घेतल्यानंतर त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यावर भर दिला गेला. मेट्रो कारशेडचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा बनवत शिवसेनेने कांजूरमार्गला कारशेड हलविले. पण, न्यायालयाने प्रतिकूल निकाल दिल्याने शिवसेनेची कोंडी झाली आहे. शिवाय, विकासविरोधी प्रतिमा होणार नाही, यासाठी सेफ एक्झिटचा शोध अद्याप संपलेला नाही.

भाजप - जुन्या शिलेदारांचे काय होणार?

विरोधात असल्याने पालिकेतील संख्याबळ राखण्याचे आवाहन भाजपसमोर आहे. मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडे मुंबईचे अध्यक्षपद आहे. रस्त्यावरील राजकारणाच्या त्यांच्या मर्यादा लक्षात घेता आमदार अतुल भातखळकर यांच्याकडे प्रभारी पद सोपविण्यात आले. नव्या कार्यकारिणीवर देवेंद्र फडणवीसांचा वरचष्मा आहे. एकेकाळी मुंबईच्या राजकारणात महत्त्वाचे नेते असलेले विनोद तावडे यांची राष्ट्रीय राजकारणात पाठवणी झाली आहे. तर, मागील पालिका निवडणुका गाजविणारे आशिष शेलार काहीसे बाजूला फेकले गेल्याची चर्चा आहे. नेतृत्वाच्या पातळीवरील हे शह-काटशह भाजपसमोरील मोठे आव्हान आहे. शिवाय, सुशांतसिंह आणि कंगना प्रकरणाला मराठी-अमराठी वादाची जोड मिळाली. मराठीच्या मुद्द्यावरील कोंडी फोडण्यात भाजपला अजून म्हणावे तसे यश लाभले नाही.

राष्ट्रवादी संधी साधण्याच्या तयारीत

राज्यात सत्ता येताच राष्ट्रवादीने मुंबईवर लक्ष केंद्रित केले. कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेत पालिका निवडणुकीचे बिगुलही वाजविले गेले. पण, लाॅकडाऊनमुळे त्याला ब्रेक लागला. आता सत्तेच्या माध्यमातून प्रभाव वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मंत्र्यांचा जनता दरबार याकामी पूरक ठरेल असा होरा आहे. मुंबई अध्यक्ष आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी स्थानिक पातळीवर आक्रमकपणे संघटना बांधणीला सुरुवात केली आहे. अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांचे पाठीराखे आपापली पकड मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

काँग्रेस - ‘हम सब एक है’ पण कधीपर्यंत?

मुंबई काँग्रेस आणि गटातटाचे राजकारण हे समीकरण जुने आहे. यंदा भाई जगताप यांच्याकडे अध्यक्षपद सोपवत काँग्रेस श्रेष्ठींनी नवा प्रयोग केला. जोडीला कार्याध्यक्षांसह विविध पदांवरच्या नियुक्त्यांद्वारे संतुलन साधण्याचा प्रयत्नही झाला. पण, एकजुटीचा हा प्रयत्न कितपत यशस्वी होणार, यावर बरीच गणिते अवलंबून आहेत. स्थानिक पातळीवरून स्वबळाची भाषा होत असली तरी वरिष्ठ नेते त्याबाबत मौन बाळगून आहेत. शिवाय, विभागीय काँग्रेसवर आता प्रदेश काँग्रेसचा वरचष्मा तयार झाला आहे. राज्यातील राजकीय कसरत करताना मुंबईचे राजकारण बिघडू नये, इतकीच अपेक्षा सध्या विभागीय कार्यकर्ते करत आहेत.