राज्यात १७ मार्च रोजी पहिल्या कोरोनाबाधित व्यक्तीच्या मृत्यूची नोंद झाली. मुंबईतील कस्तुरबा रुग्णालयामध्ये ६४ वर्षीय कोरोनाबाधित व्यक्तीचा मृत्यू झाला. तर २२ मार्च रोजी मुंबईतील ६३ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू नोंदवण्यात आला. हा राज्यातील दुसरा मृत्यू होता. त्या दिवशी मुंबईतील ६ आणि पुण्यातील ४ अशा १० नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची भर पडली. २० मार्च रोजी कोरोनाबाधित पाच रुग्ण पूर्णतः बरे होऊन त्यांना घरी पाठवण्यात आले.
अपुऱ्या व्यवस्थेवर ‘तात्पुरता’ पर्याय
पालिकेसह शासकीय रुग्णालयांत कोरोना रुग्णांसाठी खाटांच्या उपलब्धतेचा तुटवडा भासू लागल्यावर शहर-उपनगरात तात्पुरत्या कोविड केंद्रांची उभारणी कऱण्यात आली. त्यात महालक्ष्मी येथील रेसकोर्स प्रांगणात कोविड केंद्र, वरळी एनएससीआय येथे जम्बो कोविड केंद्र, नेस्को येथे जम्बो कोविड केंद्र, वांद्रे येथे जम्बो कोविड केंद्र उभारण्यात आले. या कोविड केंद्रांमुळे शहर-उपनगरातील कोरोनाचा संसर्ग रोखणे सुकर झाले.
आठ महिन्यांच्या प्रयत्नांनंतर अखेर संसर्ग नियंत्रणात
कोरोनाच्या तीव्र संक्रमण काळानंतर पालिका प्रशासनासह राज्य शासनाने केलेल्या प्रयत्नांनंतर मुंबईतील कोरोनाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आल्याचे दिसून आले. त्याशिवाय, मुंबईतील सर्वाधिक संक्रमण असलेल्या धारावी-दादर परिसरातील रुग्णसंख्या अत्यंत कमी होऊन मुंबई कोरोनामुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे.
आयुर्वेद- ॲलोपॅथी शाखांमध्ये वाद
आयुर्वेद शाखेतील डॉक्टरांना शस्त्रक्रियांना परवानगी दिल्याप्रकरणी इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि आयुर्वेद शाखांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेकडे नोंदणीकृत असलेल्या वैद्यकीय व्यावसायिकांना महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेकडे नोंदणीकृत नसलेल्या अन्य कोणत्याही शाखेतील डॉक्टरांसोबत रुग्णांवर उपचार करण्याकरता मज्जाव करण्यात आलेला आहे, असे आढळल्यास हे वैद्यकीय नीती-नियमांचा भंग असल्याचे मानण्यात येईल, असे महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने काढलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आलेले आहे. भारतीय चिकित्सा पद्धतीच्या डॉक्टरांना प्रदान केलेल्या अधिकारांना या बेकायदा पत्रामुळे बाधा निर्माण होत आहे, असे मत आयुर्वेद तज्ज्ञांनी मांडले आहे.
खासगी रुग्णालयातील अर्थकारणाचा वाद
कोरोना काळात खासगी रुग्णालयांनी सेवासुविधांसाठी निश्चित केलेल्या दरांवरून वाद झाल्याचे दिसून आले. यावर सरकारने वेळीच निर्बंध लावल्यामुळे खासगी रुग्णालयांना राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या दरांमध्ये सेवा देणे भाग पडले. सरकारच्या या निर्णयावर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने आक्षेप घेतलेला दिसून आला. मात्र अखेर सामान्यांच्या उपचारार्थ दर निश्चित कायम ठेवून सेवा देण्याची सक्ती केली.