राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : लॉकडाऊन सदृश निर्बंध लादल्याने विक्रेत्यांना अनेक सुविधा मिळाव्यात यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिले. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
न्या. रमेश धानुका व न्या.माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. ज्या दुकानांत किंवा विक्रेते जीवनावश्यक वस्तू विकत नाहीत, त्या दुकानदारांना व विक्रेत्यांना व्यवसाय करण्यास सरकारने मनाई केली आहे. त्यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. तर ज्याप्रमाणे फेरीवाल्यांना अनुदान जाहीर केले आहे, त्याचप्रमाणे याचिकाकर्त्यांनाही अनुदान जाहीर केले जाऊ शकते का? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
ई-कॉमर्स वेबसाईटनाही जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तूंची घरपोच डिलिव्हरी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, नियमांचे उल्लंघन करून ते सर्व वस्तू घरपोच पोहोचवत आहेत. परंतु, प्रशासन त्याकडे डोळेझाक करत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
राज्य सरकारने सर्व दुकानदार, ट्रेडर्स व ई-कॉमर्स वेबसाईटना जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तूंची विक्री करण्यास मनाई केली आहे, अशी माहिती सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करा. तसेच ई-कॉमर्स वेबसाईट नियमांचे उल्लंघन करत नाहीत ना, हे पाहण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत? यासंदर्भातही माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेला परवाना शुल्क आणि पालिकेचा कर त्यांचा व्यवसाय सुरू करेपर्यंत न आकारण्याचे निर्देश द्यावेत, अशीही मागणी फेडरेशनने केली आहे. त्यावर न्यायालयाने मुंबई महापालिकेलाही यासंदर्भात दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २१ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.