लाॅकडाऊन वाढल्यानंतर व्यापाऱ्यांचा न्यायालयात जाण्याचा इशारा

मुंबई : राज्य सरकारने लाॅकडाऊनचा कालावधी वाढविल्याने व्यापारी वर्गाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. लाॅकडाऊनच्या काळात बंदी असूनही ई-काॅमर्स कंपन्यांकडून सर्रास विक्री सुरू आहे. तसेच सामान्य व्यापाऱ्यांना राज्य सरकारकडून कोणतेच अनुदान, करमाफी अथवा सवलत देण्यात आलेली नाही. या प्रश्नावर सरकारने तात्काळ तोडगा न काढल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा फेडरेशन ऑफ रिटेल वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी दिला आहे.

राज्यात ३१ मेपर्यंत लाॅकडाऊन वाढविण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय दुर्दैवी असल्याचे व्यापारी संघटनेने म्हटले आहे. मुंबईसारख्या महानगरात रुग्णसंख्या कमी होत असतानाही निर्बंधांमध्ये सवलत देण्याचा विचार करण्यात आला नाही. असंघटित व्यापाराचा विचार केल्यास ४ एप्रिल ते ३१ मे या कालावधीत ७० हजार कोटींचा व्यवसाय बुडणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी म्हटले आहे.

गेल्या महिन्यापासून राज्यातील दुकाने बंद आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. निर्बंधांच्या काळात सर्व व्यवहार ठप्प होता. या काळात राज्य सरकारला आरोग्य सेवा सुरळीत करण्यासाठी बराच वेळ मिळाला आहे. त्यामुळे आता अनलाॅकच्या पर्यायाची चाचपणी करायला हवी होती, असेही ते म्हणाले.

एकीकडे पारंपरिक व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने बंद ठेवली असताना, ई-काॅमर्स कंपन्या मात्र सर्रास नियमांचे उल्लंघन करून विक्री करत आहेत. याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी शहा यांनी केली. नियम हा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे, असे सांगतानाच, संघटना याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे शहा यांनी सांगितले. शिवाय, सरकारने ना व्यापाऱ्यांना अनुदान दिले ना आमच्या कर्मचाऱ्यांना अर्थसाहाय्य. शिवाय, मालमत्ता करासह विविध परवाना फीबाबतही सवलत दिली नाही. त्यामुळे यासंदर्भात न्यायालयात जाण्याच्या पर्यायाची चाचपणी करणार असल्याचे शहा यांनी सांगितले.