मुंबई मॅरेथॉनसाठी वाहतुकीत बदल; आयोजकांनी जमा केले एक कोटी शुल्क

विवारी आयोजित मुंबई मॅरेथॉनसाठी वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात आले आहेत. मॅरेथॉनसाठी रस्त्याच्या एका बाजूला पार्किंग देण्यात आली असून, यामध्ये एम. के. रोड, एस. व्ही. पी. रोड, सीआर/आॅनॉक्स मॉल, विधान भवनबाहेरचा परिसर, बेलॉर्ड पिअर, एम. के. रोड, बीएमसी

मुंबई : रविवारी आयोजित मुंबई मॅरेथॉनसाठी वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात आले आहेत. मॅरेथॉनसाठी रस्त्याच्या एका बाजूला पार्किंग देण्यात आली असून, यामध्ये एम. के. रोड, एस. व्ही. पी. रोड, सीआर/आॅनॉक्स मॉल, विधान भवनबाहेरचा परिसर, बेलॉर्ड पिअर, एम. के. रोड, बीएमसी पे अँड पार्क अल्टा माउंट रोड, बीएमसी पे अँड पार्क टाटा गार्डन, बी. डी. रोड, केशवराव खाडे मार्ग, कुरणे चौक ते दीपक टॉकीज, पी. बी. मार्ग उत्तर व दक्षिण वाहिनी, कुरणे चौक ते वरळी नाका, जी. एम. भोसले मार्ग उत्तर व दक्षिण वाहिनी, रखांगी चौक ते वडाचा नाका, सेनापती बापट मार्ग एका बाजूस, दोन्ही वाहिनीवर, श्रीराम मिल नाका ते नेहरू सेंटर, दैनिक शिवनेर रोड, एकेरी पार्किंग दोन्ही बाजूस, रखांगी चौक ते महालक्ष्मी जंक्शन, डॉ. ई. मोजेस रोड दोन्ही बाजूस एकेरी पार्किंग, वडाचा नाका ते शिंनगेट मास्टर चौक, एन. एम. जोशी मार्ग, दोन्ही बाजूस एकेरी पार्किंग, शिंनगेट मास्टर चौक ते चिंचपोकळी स्थानक, एन. एम. जोशी मार्ग, दोन्ही बाजूस एकेरी पार्किंग; या सुविधांचा समावेश आहे.
पर्यायी मार्गांमध्ये पी. डिमेलो मार्ग, शहीद भगतसिंग मार्ग, एम. के. रोड, बँडस्टँड - तीन बत्ती- हॅगिंग गार्डन, आॅपेरा हाउस - एम के रोड, आॅगस्ट क्रांती रोड, ताडदेव रोड, केशवराव खाडे मार्ग, मुंबई सेंट्रल रोड, डॉ. ई. मोजेस रोड, सेनापती बापट मार्ग, गणपतराव कदम मार्ग, पांडुरंग बुधकर मार्ग, जे. एम. भोसले मार्गांचा समावेश आहे.

मॅरेथॉन आयोजकांनी जमा केले एक कोटी शुल्क
जाहिरात शुल्क, जमीन वापर शुल्क भरण्याच्या मुद्द्यावरून मुंबई मॅरेथॉन दरवर्षीप्रमाणे वादात सापडली. अखेर मुंबई मॅरेथॉनच्या आयोजकांना उच्च न्यायालयाने समज दिल्यानंतर एक कोटी शुल्क महापालिकेकडे जमा करण्यात आले आहे. यामध्ये भूवापराचे भाडे आणि अनामत रकमेचा समावेश आहे. त्यामुळे या वर्षी कोणताही वाद न होता मुंबई मॅरेथॉन आज सकाळी पार पडणार आहे.
दरवर्षी सुविधा घेतल्यानंतर त्याचे बिल थकवणाºया मुंबई मॅरेथॉनच्या आयोजकांना महापालिकेने नोटीस बजावली होती. थकबाकी भरा, मगच पुढच्या मॅरेथॉनची परवानगी मिळेल, अशी रोखठोक भूमिका पालिकेने घेतल्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. मॅरेथॉनसाठी महापालिका आकारत असलेली रक्कम अवाजवी असल्याचा आरोप करीत आयोजकांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. २०१७ मध्ये मॅरेथॉनसाठी २६ लाख रुपये भरले होते. मात्र, महापालिका या वर्षी तब्बल तीन कोटी ६६ लाख रुपये मागत असल्याचा युक्तिवाद आयोजकांनी केला होता.
मॅरेथॉनवेळी जागेचा वापर, लेझर शो, नागरी सुविधा वापरल्या जातात, यासाठी जाहिरात शुल्क, भूवापर शुल्क आणि सुरक्षा ठेव अशी रक्कम महापालिकेकडून आकारली जाते.
२०१७ मध्ये सुमारे पाच कोटी ४८ लाख रुपये भरणे बंधनकारक होते. याबाबत महापालिकेच्या संबंधित विभागाने आयोजकांना कळवले होते. मात्र, २६ लाख रुपये भरून त्या वेळी परवानगी घेतली होती. उर्वरित रक्कम आजतागायत भरलेली नाही. गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने मॅरेथॉनचे आयोजक प्रोक्लेम इंटरनॅशनल यांनी दीड कोटी रुपये जमा केल्यास त्यांना परवानगी देण्यात यावी, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयोजकांनी महापालिका प्रशासनाकडे एक कोटी रुपये जमा केल्याने अखेर मॅरेथॉनला रीतसर परवानगी मिळाली आहे.