मुंबईच्या बत्तीगुलच्या चौकशीचे त्रांगडे  

Power Outage : एका गोंधळाच्या चौकशीसाठी तीन स्वतंत्र समित्या

मुंबई : दोन आठवड्यांपूर्वी मुंबईतील ‘बत्ती गुल’च्या अभूतपुर्व प्रसंगामुळे वीज कंपन्यांची अब्रू चव्हाट्यावर आली. आता त्या गोंधळाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी एक दोन नव्हे तर तीन तीन स्वतंत्र पातळ्यांवर चौकशी सुरू झाली आहे. या समित्यांच्या चौकशी अहवालात दोषारोप कुणावर ठेवले जाणार, त्यांच्या अहवालांमध्ये जर तफावत आढळल्यास होणा-या संभाव्य गोंधळाला जबाबदार कोण, कोणता अहवाल ग्राह्य धरून पुढील कारवाईची दिशा ठरेल असे असे अनेक प्रश्न या निमित्तने उपस्थित झाले आहे.  

अखंडित वीज पुरवठ्याची परंपरा असलेल्या मुंबई शहरांत विजेचे आयलँण्डीग करण्यात वीज वितरण कंपन्यांना अपयश आल्याने १२ आँक्टोबर रोजी शहर भर दिवसा अंधारात बुडाले होते. देशाच्या आर्थिक राजधानीत झालेल्या या प्रकारामुळे सर्वच संबंधित यंत्रणांची झोप उडाली आहे. या गोंधळाची चौकशी करण्यासाठी वेस्टर्न रिजन लोड डिस्पँच सेंटरने पीएसपीएचे चेअरमन गौतम राँय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची घोषणा २० आँक्टोबर रोजी केली होती. त्यात अवधेश यादव, प्रकाश खेची, अशोक पाल, सत्यनारायण, हेमंत जैन अशी संबंधित विभागांतल्या तज्ज्ञ अधिका-यांचा समावेश आहे. त्यांना अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत दिलेली नाही. राज्य सरकारची या प्रकरणात नाचक्की होत असल्याने ऊर्जा विभागानेसुध्दा २२ आँक्टोबर रोजी आयआयटी मुंबईचे विद्यतु अभियांत्रिकी शाखा विभाग प्रमुख प्रा. बी. जी. फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समिती नेमली. त्यातही अनेक आजी माजी अधिकारी आणि तज्ज्ञांचा समावेश असून त्यांनी सात दिवसांत अहवाल सादर करावा असे आदेश ऊर्जामंत्र्यांनी त्यांना दिलेला आहेत. या प्रकरणात राज्य वीज नियमाक आयोगाने स्वतः याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान  २३ आँक्टोबर रोजी आयोगाने तिसरी उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. माजी सनदी अधिकारी डाँ सुधीरकुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरणाचे माजी सदस्य व्ही. रामकृष्ण, व्हीजेटीआयच्या इलेक्ट्रिलक इंजिनिअरिंग विभागाचे प्रमुख फारुख काझी यांच्या त्यात समावेश असून तीन महिन्यांत ते आपला अहवाल देणार आहेत.

एकाच समितीकडे चौकशी संयुक्तिक ?  

एका गोंधळाच्या चौकशीसाठी तीन स्वतंत्र समित्या नेमल्याने गोंधळात आणखी भर पडेल अशी भीती या विभागांतील अधिकारी आणि वीज क्षेत्रातील अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. ऊर्जा खात्याने नेमलेल्या समितीला सात दिवसांत अहवाल सादर करणे शक्य होईल का, याबाबतही त्यांनी साशंकता व्यक्त केली आहे. या गोंधळाच्या जबाबदारीवरून तू ती मैं मैं सुरू असताना एकाच समितीकडे चौकशी सुत्रे सोपविणे जास्त संयुक्तिक  ठरले असते असा मतही व्यक्त केले जात आहे. दोषारोप आणि कारवाई हा एक मुद्दा असला तरी हया समितीच्या अहवालांच्या आधारे अशा गोंधळाची भविष्यात पुनरावृत्ती होणार नाही याचे धोरण ठरावे अशी अपेक्षाही त्यांच्याकडून व्यक्त होत आहे.