ट्रायचा निर्णय आजपासून लागू; सशुल्क वाहिन्यांबाबत संभ्रम कायम

७० टक्के ग्राहकांनी आवडीच्या वाहिन्यांची यादी दिल्याचा दावा

मुंबई : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाची (ट्राय) नवीन नियमावली शुक्रवारपासून लागू होत आहे. मात्र सशुल्क वाहिन्यांबाबत अद्याप संभ्रमाचे वातावरण आहे. देशातील तब्बल ७० टक्के ग्राहकांनी आवडीच्या वाहिन्यांची यादी भरून दिली असल्याचा दावा ट्रायचे अध्यक्ष आर. एस. शर्मा यांनी केला आहे.

शर्मा म्हणाले, ज्या ग्राहकांनी अर्ज भरलेला नाही ते ग्राहक लवकरच अर्ज भरतील, असा विश्वास आहे. तसेच तोपर्यंत टीव्हीचे प्रसारण बंद होणार नाही याची खात्रीही ट्रायने दिली आहे. मात्र, लवकर अर्ज भरून घेण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. ज्या ग्राहकांनी आवडीच्या वाहिन्यांसाठी अर्ज भरलेले नसतील त्यांना नि:शुल्क वाहिन्या पाहता येतील. मात्र, अर्ज भरेपर्यंत ग्राहकांना सशुल्क वाहिन्या दाखवायच्या की नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार बहुविध सेवा पुरवठादारांवर (एमएसओ) सोपविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र त्याबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी सशुल्क वाहिन्यांचे प्रसारण बंद होण्याची तर काही ठिकाणी सुरू राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सशुल्क वाहिन्यांबाबतचा संभ्रम कायम आहे.

दुसरीकडे, आवडीच्या वाहिन्यांबाबत अर्ज भरून घेण्यास नकार देणाऱ्या मुंबईतील केबलचालकांनी आता अर्ज भरून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. केबल आॅपरेटर्स अ‍ॅण्ड डिस्ट्रिब्युटर असोसिएशनचे (कोडा) अध्यक्ष आमदार अ‍ॅड. अनिल परब यांनी केबलचालकांना अर्ज भरून घेण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र हे अर्ज त्वरित एमएसओंकडे जमा करण्यात येणार नाहीत. ‘कोडा’चे शिष्टमंडळ मंगळवारी ५ फेब्रुवारीला केंद्रीय प्रसारणमंत्र्यांची व ‘ट्राय’च्या अधिकाºयांची भेट घेणार आहे. त्यामध्ये एमएसओंकडून किमान ७० टक्के महसूल केबलचालकांना मिळण्याच्या प्रस्तावाबाबत कायदेशीर मार्ग काढण्यात येईल. त्यानंतरच हे अर्ज एमएसओंकडे सादर करण्यात येणार आहेत. मात्र या मागणीवर सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा परब यांनी दिला आहे.
या नियमावलीच्या अंमलबजावणीबाबत दिल्लीत गुरुवारी ‘ट्राय’ने उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले होते. त्या बैठकीला ब्रॉडकास्टर, डीटीएच आॅपरेटर, एमएसओ, केबलचालक यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.