दिव्यांगांच्या हक्कांविषयी जागृतीसाठी अधिकाऱ्यांना सक्तीचे प्रशिक्षण द्या

दिव्यांगांच्या हक्कांविषयी सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये संवेदनशीलता व जागृती निर्माण करून त्या अनुषंगाने त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी गरज

मुंबई : दिव्यांगांच्या हक्कांविषयी सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये संवेदनशीलता व जागृती निर्माण करून त्या अनुषंगाने त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यभर प्रशासनाच्या सर्व पातळ्यांवर कार्यक्रम राबवावेत, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
असे जागृती व प्रशिक्षण कार्यक्रम सुटीच्या दिवशी घ्यावेत, ते दिवसभर चालावेत आणि त्यात सहभागी होणे सर्व अधिकारी व कर्मचाºयांना सक्तीचे करण्यात यावे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी काम करणाºया राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ व ‘आॅल इंडिया हॅण्डिकॅप डेव्हलपमेंट फाउंडेशन’ या दोन स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या जनहित याचिकांवर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने अलीकडेच हे आदेश दिले.
अशा जागृती व प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या आयोजनात सामाजिक न्याय विभागाने समन्वयकाची भूमिका बजावावी. आधी सर्व विभागांच्या प्रमुखांसाठी असे कार्यक्रम आयोजित करावेत, त्यात वकिलांसह अन्य तज्ज्ञांना बोलावून या विषयावर समग्र विचारमंथन व्हावे आणि महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरणानेही यासाठी सहकार्य करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिव्यांगांना समान संधी देऊन समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १९९६ मध्ये केलेला कायदा व सन २०१६ मध्ये केलेला दिव्यांग हक्क कायदा यांची सरकारकडून मनापासून व प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नाही, अशी याचिकाकर्त्यांची तक्रार आहे. सरकारने असे सांगितले की, आम्ही या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत प्रामाणिक आहोत व वास्तव काय आहे, याचेही सरकारला भान आहे.
त्यावर उच्च न्यायालयाने म्हटले की, आत्तापर्यंत काय केले व यापुढे काय करणार याची प्रतिज्ञापत्रे सरकारने जरूर करावीत. पण त्याचबरोबर दिव्यांगांच्या हक्कांविषयी सरकारी अधिकाºयांमध्ये एकूणच जागृती
व संवेदनशीलतेचा अभाव असल्याचे जाणवते. कायदे करून दोन दशके उलटली तरी त्यांचे लाभ दिव्यांगांना खºया अर्थी न मिळण्याचे हेच प्रमुख कारण आहे. सरकारी अनास्थेमुळे दिव्यांगांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. म्हणूनच जागृती व प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम घेणे गरजेचे आहे.
>पुढील सुनावणी १० डिसेंबरला
महिनाभरात राज्यात नवे सरकार स्थापन झालेले असेल या अपेक्षेने व वर म्हटल्याप्रमाणे जागृती व प्रशिक्षण कार्यक्रमही तोपर्यंत आयोजित करता यावेत यासाठी याचिकांवरील पुढील सुनावणी १० डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली.