कोरोनाआडून केलेली बदली हायकोर्टाकडून रद्द, मुंबईतील प्राध्यापकांची केली होती अंबाजोगाईत बदली

Mumbai News : ५ ऑगस्ट २०२० रोजी वैद्यकीय संचालक डाॅ. तात्याराव लहाने यांनी ग्रँट मेडिकल काॅलेज, मुंबई येथे कार्यरत असलेले प्राध्यापक डाॅ. अशोक आनंद यांची बदली स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई येथे केली होती.

मुंबई  : साथरोग नियंत्रण कायद्याचा आधार घेत सरकारी नोकराची बदली करणे बेकायदेशीर आहे, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि जी. एस. कुलकर्णी यांनी दिला आहे. 

५ ऑगस्ट २०२० रोजी वैद्यकीय संचालक डाॅ. तात्याराव लहाने यांनी ग्रँट मेडिकल काॅलेज, मुंबई येथे कार्यरत असलेले प्राध्यापक डाॅ. अशोक आनंद यांची बदली स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय,  अंबाजोगाई येथे केली होती. यास डाॅ. आनंद यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणात आव्हान दिले. मॅटने हे बदली आदेश रद्द करून डाॅ. आनंद यांना पुन्हा पूर्वीच्या पदावर नियुक्तीचे आदेश दिले. वैद्यकीय संचालकांनी उच्च न्यायालयात या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले होते.  या प्रकरणात राज्याचे महाअभिवक्ता अशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकार आणि डाॅ. तात्याराव लहाने, वैद्यकीय शिक्षण संचालक यांच्यातर्फे बाजू मांडताना, डाॅ. आनंद यांच्याबद्दल तक्रारी होत्या. त्याची चौकशी करण्यात आली. डाॅ. आनंद यांच्यामुळे रुग्ण व्यवस्थापनावर परिणाम होत होता. तातडीचे उपाय म्हणून त्यांना डेप्युटेशनवर पाठविण्यात आले व तसे अधिकार साथरोग कायद्याप्रमाणे संचालकांना आहेत, असा मुद्दा मांडला.
उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा अमान्य करताना, साथरोग कायदा व बदल्यांचा कायदा हे पूर्णत: भिन्न कायदे आहेत. साथरोग कायद्यात महामरी पसरू नये म्हणून उपाययोजण्याचे अधिकार देते. यात अधिकाऱ्यांची बदली करण्याचे अधिकार नाहीत, असे स्पष्ट केले. 

वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनी प्रतिनियुक्तीच्या नावावर बदली केली आहे, असे स्पष्ट करत, दोन आठवड्यात डाॅ. आनंद यांना पुन्हा पूर्वीच्या जागी नियुक्ती देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. हे बदली आदेश बेकायदेशीर असल्याची टिपणी करत, ते लोकहितार्थ नव्हते किंवा प्रशासकीय गरज म्हणूनही काढण्यात आले नव्हते, हे मान्य केले. 

सर्वच आदेशांची तपासणी आवश्यक
साथरोग नियंत्रण कायद्याप्रमाणे काढण्यात आलेल्या सर्वच आदेशांची तपासणी आवश्यक आहे. यापूर्वी हिंगोली जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल अधिकाऱ्यांना खासगी वाहनांवर पिवळे दिवे लावण्यास परवानगी देणारे आदेश या कायद्यात काढले होते. केंद्र सरकारने रद्द केलेली सवलत देणारे हे आदेश आहेत.