मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरच्या भूखंड हस्तांतरास स्थगिती द्यावी

केंद्र सरकारची उच्च न्यायालयाला विनंती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मेट्रो-३ प्रकल्पाकरिता कांजूरमार्ग येथे कारशेड उभारण्याकरिता राज्य सरकारने एमएमआरडीएला १०२ एकर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी काढलेला आदेश बेकायदा आहे. त्यामुळे या आदेशाच्या अंमलबजावणीस व त्या जागी बांधकाम करण्यास प्राधिकरणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी केली.

केंद्र सरकारने मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्या १ ऑक्टोबरच्या आदेशासह २०१८ मध्ये राज्याच्या उत्पादक मंत्र्यांनी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये काढलेल्या आदेशांनाही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. २०१८ मध्ये राज्य महसूल विभागाने मुंबईतील मिठागरांची जागा राज्य सरकारचीच असल्याचे जाहीर केले होते. त्यातील काही जागा या खासगी मालकीच्या आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारने आरे येथील मेट्रो कारशेड प्रकल्प गुंडाळून तो कांजूरमार्ग येथे हलवला. त्यानंतर राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

कांजूरमार्ग येथील भूखंड खासगी लोकांना भाडेतत्त्वावर दिला होता. त्यानंतर २००४ मध्ये हा करार रद्द करण्यात आला. राज्य सरकार व एमएमआरडीएने या जागेची मालकी मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले. याचा अर्थ हो जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे.

ही जागा राज्य सरकारची आहे, असे गृहीत धरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी कांजूर येथील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित केली का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने करताच सिंग यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. पुढील सुनावणीत केंद्र सरकार आपली बाजू मांडणार आहे.