बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना मुंबईतील निवासस्थान सोडवेना!  

प्रतिनियुक्ती वा बदलीने मुंबईबाहेर जायचे, बदलीच्या ठिकाणी आलिशान शासकीय निवासस्थान मिळवायचे आणि सोबतच मुंबईतील शासकीय निवासस्थानाचाही ताबा स्वत:कडे ठेवायचा, असे प्रकार सध्या आयएएस, आयपीएस अधिकारी सर्रास करीत आहेत.

मुंबई  - प्रतिनियुक्ती वा बदलीने मुंबईबाहेर जायचे, बदलीच्या ठिकाणी आलिशान शासकीय निवासस्थान मिळवायचे आणि सोबतच मुंबईतील शासकीय निवासस्थानाचाही ताबा स्वत:कडे ठेवायचा, असे प्रकार सध्या आयएएस, आयपीएस अधिकारी सर्रास करीत आहेत.
रश्मी शुक्ला, सुरेंद्र बागडे, विनित अगरवाल, बलदेव सिंह, संजय चहांदे या अधिकाºयांना प्रतिनियुक्तीवर बदली होऊनही शासकीय निवासस्थानात राहण्यास अनुमती मिळाली आहे, तर जे. पी. डांगे, व्ही. गिरीराज यांनी सेवानिवृत्तीनंतरही शासकीय निवासस्थान रिकामी केलेले नाही. के. पी.बक्षी, दिलीप जाधव या निवृत्त अधिकाºयांना वेगळ्या ठिकाणी पूर्ण नियुक्ती देऊन शासकीय निवासस्थान देण्यात आले आहे.
विजय सूर्यवंशी, अविनाश सुभेदार, कैलास शिंदे, किशोर राजे निंबाळकर, राजेश देशमुख आणि मिलिंद शंभरकर यांची मुंबईबाहेर बदली झाली असली, तरी ते मुंबईतील शासकीय निवास्थानात ठाण मांडून आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मिळविली.
आयपीएस रश्मी शुक्ला यांची मुंबईबाहेर बदली झाल्यानंतरही शासकीय निवासस्थानात राहण्यास शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. सुरेंद्र बागडे मुंबई पालिकेत कार्यरत असून, शासकीय निवासस्थान ताब्यात ठेवण्यास त्यांना परवानगी दिली आहे. विनित अगरवाल हे केंद्र शासनात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून, केंद्राचे निवासस्थान मिळेपर्यंत राज्य शासनाचे निवासस्थान ताब्यात ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
बलदेव सिंह हे केंद्र शासनात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून, निवासस्थान ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत ताब्यात ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. संजय चहांदे केंद्र शासनात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून, शासनाचे निवासस्थान ताब्यात ठेवण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे.
जे. पी. डांगे आणि व्ही. गिरीराज यांनी सेवानिवृत्तीनंतरही सरकारी निवासस्थान सोडलेले नाही. गिरीराज यांना ३० एप्रिल, २०१८ पर्यंत शासकीय निवासस्थानात राहण्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. सेवानिवृत्तीनंतर के. पी. बक्षी आणि दिलीप जाधव यांस अनुक्रमे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणावर अध्यक्ष आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पावर पूर्णनियुक्ती केली असून, त्यांस शासकीय निवासस्थान ताब्यात ठेवण्यास परवानगी आहे.

सहा अधिकाºयांचा निवासस्थानावर ताबा

मुंबईबाहेर बदली झाल्यानंतरही ६ अधिकाºयांनी शासकीय निवासस्थान रिक्त केले नसून, यात विजय सूर्यवंशी, अविनाश सुभेदार, कैलास शिंदे, किशोर राजे निंबाळकर, राजेश देशमुख आणि मिलिंद शंभरकर यांचा समावेश आहे. मिलिंद शंभरकर यांना दिनांक ३० एप्रिल, २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. राजेश देशमुख यांस दिनांक ३१ मे, २०१९ पर्यंत शासकीय निवासस्थानात राहण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.