मुंबई : कोरोनाच्या प्रकोपामुळे मुंबईतील झोपटपट्टी आणि चाळींमधिल परिस्थिती किती भयानक आहे हे जगासमोर आले. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकारला नेटाने प्रयत्न करावे लागणार असून त्यासाठी आम्ही कटिबध्द आहोत. केवळ मुंबईच नाही तर महानगर क्षेत्रांतील चाळी आणि झोपड्यांच्या पुनर्विकासाच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर तातडीने दूर केले जातील. तसेच, नियमांनुसार दाखल झालेले प्रस्ताव ३० दिवसांच्या आत मंजूर होतील अशी ग्वाही राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जीतेंद्र आव्हाड यांनी मुंबईतील विकासकांनी आयोजित केलेल्या एका वेबिनारमध्ये बुधवारी दिली.
मुंबईतील ६० टक्के जनता ही झोपड्या, चाळी आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये जीव मुठीत धरून जगत आहे. शहरांतला फक्त २४ टक्के जमीन त्यांच्या वाट्याला आली आहे. म्हाडा आणि एसआरएच्या माध्यमातून त्यांचा पुनर्विकास ही आता काळाची गरज आहे. त्यातून केवळ गोररगीबांना पक्की आणि सुरक्षित घरेच मिळणार नाही तर, या शहराच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती प्राप्त होणार आहे. बांधकाम व्यवसाय वाढला तरच एमएमआर क्षेत्राला जीवदान मिळू शकेल. सध्या जे अडथळे आहेत ते कायदेशीर मार्गाने दूर केले जातील. सरकार या गोरगरीब जनतेसाठी आता सर्वस्व द्यायला तयार आहे. विकासकांनी त्यांना भेडसावणा-या अडचणी लेखी स्वरुपात सादर कराव्या. वरिष्ठ सरकारी अधिका-यांशी त्याबाबत तातडीने चर्चा करून त्यावर १५ दिवसांत मार्ग काढला जाईल असे आश्वासनही त्यांनी दिले. कोरोनाही शोकांतीका न करता त्याकडे मोठी संधी म्हणून पहायला शिका असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.
विकासकांनी रडगाणे थांबवावे
मारुती कार मधला मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिक मर्सिडीजमध्ये गेला. मात्र, त्यानंतरही तो कायम रडतच असतो. आता तरी त्यांनी रडगाणे थांबावा. केवळ मागण्यासाठीच हात पुढे करू नका. तर, आपणही या शहराचे काही देणे लागतो हे मान्य करून देण्याचीसुध्दा दानत ठेवा अशा शब्दात आव्हाड यांनी विकासकांना कानपिचक्या दिल्या
म्हाडा एसआरएचे काम सुरू होणार
म्हाडा आणि एसआरएच्या कार्यालयांतील नियमित कामकाज येत्या सोमवारपासून सुरू केले जाईल असे आव्हाड यांनी या चर्चेदरम्यान सांगितले. या विभागांची कामे फार काळ बंद ठेवता येणार नाही. सोशल डिस्टंसिंग आणि सुरक्षेचे नियमांचे पालन करून इथले कामकाज करण्यावर भर असेल.
मंजूर सवलतींचे आदेश दोन दिवसांत
एसआरए आणि म्हाडा पुनर्विकाच्या कामांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी जीतेंद्र आव्हाड यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आणि विविध बैठकांमध्ये काही सवलतींची घोषणा केली होती. त्याचा फायदा विकासकांना देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही येत्या दोन दिवसांत पूर्ण करा असे आदेश आव्हाड यांनी या विभागातील अधिका-यांना दिले आहेत.