वाहतूक ठेकेदार उच्च न्यायालयात

वाहतूक शाखेतील भ्रष्टाचाराबाबत सुरू असलेल्या चौकशीमुळे बदनाम झालेली वाहतूक नियंत्रण शाखा (ट्रॅफिक) आता आणखी

जमीर काझी/ मुंबईवाहतूक शाखेतील भ्रष्टाचाराबाबत सुरू असलेल्या चौकशीमुळे बदनाम झालेली वाहतूक नियंत्रण शाखा (ट्रॅफिक) आता आणखी अडचणीत आली आहे. नो-पार्किंग व वर्दळीच्या ठिकाणी लावल्या जाणाऱ्या वाहनांवरील कारवाईचा ठेका बेकायदेशीरपणे नागपुरातील विदर्भ इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला दिल्याने सर्व खासगी टोर्इंगवाल्यांनी संघटित होत याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.टॅ्रफिक विभागाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी पूर्वीच्या ठेकेदारांना विश्वासात न घेता त्याचप्रमाणे टेंडरची कसलीही प्रक्रिया पार न पाडता मर्जीतील एकाच कंपनीला वाहनांचे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्याबाबत न्या. व्ही.एम. कानडे व न्या. पी.बी. बोरा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. शहर व उपनगरातील वाहतूक नियंत्रणाची जबाबदारी असलेल्या ट्रॅफिक विभागाकडून सार्वजनिक ठिकाणावरील नो-पार्किंग व वर्दळीच्या ठिकाणी लावण्यात येणारी वाहने उचलून त्यावर कारवाई करण्यासाठी खासगी वाहने कंत्राटाने घेतली जात होती. मात्र ५ जानेवारीपासून पूर्वीची सर्व कंत्राटं रद्द करून हे काम नागपूरच्या विदर्भ इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला देण्यात आले आहे. मुंबईपाठोपाठ ठाणे, नवी मुंबई आणि अन्य भागांतही हीच पद्धत अनुसरली जाणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या खासगी टोर्इंग ठेकेदारांनी संघटित होऊन महाराष्ट्र टोर्इंग ओनर्स असोसिएशनची स्थापना केली आहे. या संघटनेद्वारे मुंबई ट्रॅफिक विभागाने विदर्भ इन्फोटेक कंपनीला दिलेल्या कंत्राटाला आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली आहे. १५ फेबु्रवारीला उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे. अधिकाऱ्यांत ‘नागपूर लिंक’ची चर्चा च्ट्रॅफिकमधील गैरकारभार, अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध वरिष्ठाकडे दाद मागणाऱ्या विभागातील हवालदार सुनील टोके यांच्या तक्रारीकडे पोलीस आयुक्त, सहआयुक्त, महासंचालकासह अन्य कोणीच दखल घेतली नाही. त्यामुळे त्यांनी सर्व पुराव्यानिशी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. च्न्यायालयाने याबाबत अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत २३ जानेवारीला या प्रकरणाची चौकशी एसीबीच्या मार्फत सुरू केली आहे. त्याबाबत ६ आठवड्यांत अहवाल सादर करावयाचा आहे. या प्रकरणापाठोपाठ खासगी वाहने उचलण्यासाठी विदर्भ इन्फोटेक कंपनीला सर्व विभागांचा ठेका दिल्याने पुन्हा वाद निर्माण झाला आहे. यामागील ‘नागपूर लिंक’ची चर्चा अधिकाऱ्यांत सुरू आहे.