परिवहन विभागाकडे ७0 हरकती दाखल

सर्व टॅक्सी सेवांसाठी एकच नियमावली आणि योजना लागू करण्याचा निर्णय घेत परिवहन विभागाकडून नवी सिटी टॅक्सी योजना आणण्यात आली.

मुंबई : सर्व टॅक्सी सेवांसाठी एकच नियमावली आणि योजना लागू करण्याचा निर्णय घेत परिवहन विभागाकडून नवी सिटी टॅक्सी योजना आणण्यात आली. या योजनेची अधिसूचना काढताना ३१ आॅक्टोबरपर्यंत हरकती व सूचना परिवहन विभागाकडून मागविण्यात आल्या होत्या. आतापर्यंत ७0 हरकती व सूचना दाखल झाल्या आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी नवी दिल्लीत उबेर चालकाकडून एका महिला प्रवाशावर बलात्काराची घटना घडल्यानंतर देशभरात तीव्र पडसाद उमटले होते. त्या घटनेनंतर महाराष्ट्रातही खासगी टॅक्सीतून प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यासाठी परिवहन विभागाकडून ओला, उबेरसह अन्य वेब बेस्ड खासगी टॅक्सी कंपन्यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आले आणि महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसंदर्भात सूचनाही करण्यात आल्या होत्या. यासाठी वारंवार बैठकाही परिवहन विभागाकडून आॅनलाइन टॅक्सी समन्वयक कंपन्यांशी घेण्यात आल्या. मात्र त्यावर तोडगा निघाला नाही. ओला, उबेरसारख्या टॅक्सी सेवा अनधिकृतपणे मुंबईत धावत असून त्यांच्याकडून काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींप्रमाणेच भाडे आकारले जाते. त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण नसल्याने मनमानी कारभार चालवला जात असल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर बंदीची किंवा नियमावली तयार करण्याची मागणी काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी संघटनांकडून करण्यात आली होती.
सर्व टॅक्सी सेवांना एकाच छत्राखाली आणण्यासाठी नवी सिटी टॅक्सी योजनासारखी नवी नियमावली करण्यात आली. यात काळी-पिवळी टॅक्सीसह, फ्लिट टॅक्सी तसेच अ‍ॅग्रीगेटर्सकडून चालवल्या जाणाऱ्या टॅक्सी सेवा एक समान पातळीवर आणण्यात आल्या. या योजनेसंदर्भात ३१ आॅक्टोबरपर्यंत सूचना अथवा हरकती सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार ७0 हरकती व सूचना आल्याचे अप्पर परिवहन आयुक्त सतीश सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले. याचा अहवाल लवकरच सरकारला सादर केला जाईल. (प्रतिनिधी)