शहरातील वाहतूक व्यवस्था अपुरी! यू.पी.एस. मदान : एमएमआरडीएची तीन दिवसीय कार्यशाळा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 14, 2017 06:55 AM2017-09-14T06:55:57+5:302017-09-14T06:56:09+5:30
मुंबईतील आजची वाहतूक व्यवस्था शहराची गरज पूर्ण करण्यास अपुरी पडत असल्याचे मत, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी व्यक्त केले. ही बाब लक्षात घेता, मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो, मोनो आणि रेल्वेसुविधा सुधारण्यास प्राधिकरण कटीबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुंबई : मुंबईतील आजची वाहतूक व्यवस्था शहराची गरज पूर्ण करण्यास अपुरी पडत असल्याचे मत, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी व्यक्त केले. ही बाब लक्षात घेता, मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो, मोनो आणि रेल्वेसुविधा सुधारण्यास प्राधिकरण कटीबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्राधिकरणातर्फे ‘मल्टिमॉडेल ट्रान्सपोर्टेशन प्लॅनिंग अँड इंटिग्रेशन - बेस्ट प्रॅक्टिसेस अँड टेक्नॉलॉजी’ या विषयावर, बुधवारी आयोजित केलेल्या तीन दिवसीय कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील कार्यालयात ही कार्यशाळा भरविण्यात आली आहे. या
वेळी उद्घाटनानंतर मदान म्हणाले
की, जगातील कोणत्याही शहरातील बिघडत असलेली वाहतूक सुविधा
ही तेथील अर्थव्यवस्थेलादेखील नुकसान पोहोचवू शकते. कामांसाठी, शिक्षणासाठी अथवा खासगी गरजांसाठी मोठ्या संख्येने नागरिकांचा वाहतूक व्यवस्थेशी संबध येतो.
मात्र, शहरातील वाहतूक
व्यवस्था नागरिकांच्या गरजा
पूर्ण करण्यास अपुरी पडत आहे. त्यामुळे ही व्यवस्था सुधारणे
आवश्यक आहे.
या वेळी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त प्रवीण दराडे, अतिरिक्त महानगर आयुक्त संजय खंदारे, सह महानगर आयुक्त संजय यादव, परिवहन व दळणवळण विभागाच्या प्रमुख विजयालक्ष्मी आणि प्राधिकरणाचे अतिरिक्त अधिकारी उपस्थित होते.
परदेशातील तंत्रज्ञानाचे सादरीकरण
या कार्यशाळेत पहिल्या दिवशी बांग्लादेश, कंबोडिया आणि लाओस या देशांच्या प्रतिनिधींनी त्या-त्या देशांतील नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि सेवा नियंत्रित विषयांवर सादरीकरण केले. कार्यशाळेच्या दुसºया सत्रात ‘सध्याच्या वाहतूक तंत्रज्ञानातील पुढाकार आणि आव्हाने’ या विषयावर चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये नेपाळ, व्हिएतनाम आणि श्रीलंका या देशांनी सहभाग घेतला होता.