लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : उपनगरी लोकलमधून प्रवाशांना कोंबून प्रवास करावा लागत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचे बुधवारी चांगलेच वाभाडे काढले. मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची वाहतूक करत असल्याबद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेऊ नका. जनावरांप्रमाणे प्रवाशांची वाहतूक करता. ज्या अवस्थेत प्रवाशांना प्रवास करावा लागतो, ते पाहून आम्हालाच लाज वाटते. सबबी देऊ नका, तोडगा समोर ठेवा, अशा शब्दांत न्यायालयाने रेल्वेला सुनावले.
लोकल प्रवासात प्रवाशांचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याने त्याबाबत उपाययोजना करण्याचे निर्देश पश्चिम व मध्य रेल्वेला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी झाली. दरवर्षी पश्चिम रेल्वे मार्गावर २५९० जणांचा रेल्वे अपघातात मृत्यू होतो. दररोज सरासरी सहा प्रवाशांचा मृत्यू होतो. मात्र, याकडे रेल्वे गांभीर्याने पाहात नाही. गर्दीने तुडुंब भरलेल्या लोकलमधून पडून मृत्यू होणे, रेल्वे मार्ग ओलांडताना किंवा लोकल व प्लॅटफॉर्ममधील अंतरामुळे पडून मृत्यू होतात, अशी माहिती याचिकादाराचे वकील रोहन शाह यांनी न्यायालयाला दिली.
जगात टोकियोनंतर मुंबईतील लोकल प्रवास प्रचंड गर्दीचा असतो. भारतात एक लाख प्रवाशांमागे ३३ प्रवाशांचा मृत्यू होतो तर लंडनमध्ये हेच प्रमाण १.४३ तर न्यूयॉर्कमध्ये २.६६ असे आहे. रेल्वेने दरवाजे बंद असलेल्या एसी लोकलचा पर्याय उपलब्ध केला असला, तरी कमी उत्पन्न गटातील लोक एसी लोकलमधून प्रवास करत नाहीत. त्यामुळे आधी १० लोकलमधून जेवढा गर्दीचा भार वाहिला जात होता तेवढा भार आता आठ लोकलवर आला आहे. कारण दोन लोकल एसी असतात. रेल्वे अपघात किंवा रेल्वेला आग लागली तरच रेल्वे प्रवाशांना नुकसानभरपाई देते. अन्य दुर्घटनेत भरपाई दिली जात नाही. त्याची नोंद केवळ ‘अप्रिय घटना’ म्हणून केली जाते, अशी माहिती शहा यांनी न्यायालयाला दिली. पश्चिम रेल्वेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, अशाच स्वरूपाच्या याचिकेत २०१९ मध्ये न्यायालयाने पायाभूत सुविधांबाबत दिलेल्या सर्व निर्देशांचे पालन केले आहे. सर्व गाड्या आणि ट्रॅकचा पूर्ण क्षमतेने वापर करत आहोत.
सहा आठवड्यांत म्हणणे मांडा- याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांबाबत मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांनी सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. - कोणत्या उपाययोजना आखणार आहात आणि कोणत्या उपाययोजनांचे पालन करण्यात येत आहे, त्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्याचे निर्देश न्यायालयाने महाव्यवस्थापकांना दिले. तसेच प्रवाशांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले.
सबबी देऊ नका, तोडगा समोर ठेवा- रेल्वे जबाबदारी झटकू शकत नाही आणि मागदर्शक तत्त्वांचे पालन केल्याची सबबही देऊ शकत नाही. जर तुम्ही सर्व काही केले तर धावत्या लोकलमधून किंवा मार्ग ओलांडताना होणारे मृत्यू थांबवू शकलात का? ही तुमची जबाबदारी आणि कर्तव्य आहे. त्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशांची आवश्यकता का लागते? - जगाच्या तुलनेत मुंबईत होणाऱ्या लोकल अपघातांचे प्रमाण पाहा. आम्ही आता तुमच्या अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरणार. मुंबईची परिस्थिती दयनीय आहे. ३३ लाख प्रवाशांची वाहतूक करता, याबाबत तुम्ही आनंद व्यक्त करू शकत नाही. - प्रवाशांची संख्या पाहता आम्ही चांगले काम करत आहोत, हेही तुम्ही म्हणू शकत नाही. मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची वाहतूक करता, ही सबबही तुम्ही सांगू शकत नाही. तुम्ही जनावरांप्रमाणे प्रवाशांची वाहतूक करता. तुम्हाला तुमची वृत्ती बदलावी लागेल.