ठाणे महापालिकेत कचरा डम्पर घोटाळा

नौपाडा, कोपरी आणि उथळसर भागांत घंटागाडी ठेकेदाराचा ठेका संपुष्टात आल्याने त्याऐवजी येथे गेल्या चार महिन्यांपासून दोन ठेकेदारांच्या माध्यमातून डम्परच्या माध्यमातून कचरा उचलला जात आहे.

ठाणे : नौपाडा, कोपरी आणि उथळसर भागांत घंटागाडी ठेकेदाराचा ठेका संपुष्टात आल्याने त्याऐवजी येथे गेल्या चार महिन्यांपासून दोन ठेकेदारांच्या माध्यमातून डम्परच्या माध्यमातून कचरा उचलला जात आहे. परंतु, एका डम्परपोटी पालिका अधिकाऱ्यांना २०० रुपये मिळत असल्याचा गौप्यस्फोट शुक्रवारच्या महासभेत नगरसेविका महेश्वरी तरे यांनी केला. विशेष म्हणजे दोन ठेकेदारांना देण्यात येणाऱ्या दरातही ८०० रुपयांची तफावत असल्याची बाब त्यांनी या वेळी उघड केली.
मागील जून महिन्यात कोपरी, नौपाडा आणि उथळसर भागांत घंटागाडीचा ठेका संपुष्टात आल्याने त्याच्या जागी नवीन ठेकेदार नेमण्यात आला होता. ९० दिवसांत घंटागाड्या पुरविणे अपेक्षित असतानाही त्याने त्या न पुरविता उलट तीन महिन्यांची वाढीव मुदत मागितली. तरीदेखील, त्याच्याकडून त्या पुरविण्यात न आल्याने त्याला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे या भागात दोन नवे ठेकेदार नेमण्यात येऊन त्यांच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. परंतु, एका ठेकेदाराला तीन हजार आणि दुसऱ्या ठेकेदाराला २२०० असा दर का देण्यात आला, असा सवाल तरे यांनी केला.
विशेष म्हणजे एवढे असतानादेखील प्रत्येक डम्परनुसार प्रत्येक फेरीमागे पालिका अधिकाऱ्यांना २०० रुपये मिळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ज्या घंटागाडी ठेकेदाराचा ठेका संपुष्टात आला आहे, त्या जागेवर नवा ठेकेदार नेमणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे न केल्याने या घंटागाडीवर काम करणाऱ्या १२० कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. त्यांना इतर ठिकाणी का सामावून घेण्यात आले नाही, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन होते का, भविष्य निर्वाह निधी दिला जातो का, समान काम समान वेतन अदा केले जाते का, गॅ्रच्युईटी जमा होते का, असे सवालही त्यांनी प्रशासनाला केले. परंतु, याचे कोणतेही उत्तर प्रशासनाला देता आले नाही. तसेच जे कर्मचारी पगाराविना आहेत, त्यांना नवीन ठेकेदार नेमून त्यांच्याकडे वर्ग करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
यासंदर्भात मंगळवारी सर्वपक्षीय गटनेत्यांसमवेत चर्चा करून, बैठक घेऊन या प्रकरणाची चौकशी करून जे दोषी असतील, त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन महापौर संजय मोरे यांनी दिल्यानंतर सभागृह शांत झाले. (प्रतिनिधी)

४९० दिवसांत घंटागाड्या पुरविणे अपेक्षित असतानाही त्याने त्या न पुरविता उलट तीन महिन्यांची वाढीव मुदत मागितली. तरीदेखील, त्याच्याकडून त्या पुरविण्यात न आल्याने त्याला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.