पर्यावरणाची चिंता करताना प्रवाशांचे हितही लक्षात घेतले पाहिजे

मेट्रो-४ प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण. मेट्रो-३ प्रमाणेच वडाळा ते कासारवडवली या मेट्रो-४ प्रकल्पाचा मार्गही भुयारी असावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ठाणे नागरिक प्रतिष्ठान व रोहित जोशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

मुंबई : पर्यावरणाची चिंता आम्हालाही आहे. मात्र, त्याचबरोबर लाखो प्रवाशांचे हितही विचारात घ्यावे लागते. वाहतूककोंडी, अरुंद रस्ते आणि प्रसंगी प्रवाशांना जीवही गमवावा लागतो. त्यामुळे या मेट्रो प्रकल्पामुळे प्रवाशांना होणारे फायदेही विचारात घेतले पाहिजेत, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले.

मेट्रो-३ प्रमाणेच वडाळा ते कासारवडवली या मेट्रो-४ प्रकल्पाचा मार्गही भुयारी असावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ठाणे नागरिक प्रतिष्ठान व रोहित जोशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तसेच मेट्रो-४ प्रकल्पासाठी एमएमआरडीएने आवश्यक त्या पर्यावरणासंबंधी परवानग्या घेतल्या नसल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. आर.आय. छागला यांच्या खंडपीठाने वरील मत व्यक्त केले.

मेट्रो-४ साठी ३६ वृक्षांची कत्तल करण्यात येणार आहे, तर ९०० झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे. वृक्ष पुनर्रोपणाची प्रक्रिया आतापर्यंत यशस्वी झालेली नाही. मेट्रोच्या अन्य प्रकल्पांसाठी अनेक वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्यात आले. मात्र, ते वृक्ष जिवंत राहिले नाहीत, ही वास्तविकता आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंह यांनी न्यायालयात केला.

त्यावर न्यायालयाने प्रवाशांचे हितही विचारात घेतले पाहिजे, असे म्हटले. ‘रस्त्यांची दुर्दशा व वाहतूककोंडी पाहिली तर लोकांना किती त्रास होत आहे, हे लक्षात येते. आम्हालाही पर्यावरणाची चिंता आहे. वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्यात येईल आणि त्याची काळजी घेण्यात येईल तसेच आणखी रोपटी लावण्यात येतील, याची खबरदारी आम्ही घेऊ. मेट्रो लोकांच्या सोयीची आहे. लोकलमधील गर्दीमुळे प्रवाशांचा मृत्यू होत आहे आणि अशा लोकांची काळजी आम्हाला घ्यायची आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

भूखंडाची माहिती १९ डिसेंबरपर्यंत देण्याचे निर्देश
सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे येथे (न्यायालयात) कोणी नाही. त्यामुळे आम्हाला त्यांचे हित लक्षात घेतले पाहिजे. झाडांचे पुनर्रोपण व नवीन रोपटी लावण्यासाठी ठाणे महापालिकेला त्यांच्या हद्दीत एक भूखंड राखीव ठेवावा लागेल. तो भूखंड अन्य कोणत्याही उद्देशासाठी वापरता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ठामपाला भूखंडाची माहिती १९ डिसेंबरपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले.