मायानगरी मुंबईचे ४३ वे पोलीस आयुक्त म्हणून २९ फेब्रुवारी २०२० मध्ये पदभार स्वीकारलेले परमबीर सिंह हे १९८८ बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांनी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत.
- मुंबई पोलीस आयुक्त असताना प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ स्फोटके आणि धमकीचे पत्र ठेवल्याची घटना २५ फेब्रुवारीला घडली. मुंबई पोलिसांकडून याचा तपास सुरू असतानाच गुन्ह्यात वापरलेल्या स्कॉर्पिओ कारचे मालक ठाण्यातील व्यावसायिक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह ५ मार्चरोजी सापडला. यावरून झालेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनंतर दोन्ही गुन्ह्यांचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) आपल्याकडे घेतला.
- एनआयएने मुंबई पोलीस दलातील गुन्हेगारी गुप्तवार्ता कक्षाचे (सीआययु) तत्कालीन प्रमुख आणि वादग्रस्त चकमक फेम अधिकारी सचिन वाझे याला अटक केली. त्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १७ मार्चरोजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची आयुक्त पदावरून गृहरक्षक दलामध्ये तडकाफडकी बदली केली. सुरुवातीला ते नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाही. दोन दिवसांतच त्यांनी एक लेटरबॉम्ब फोडत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना मुंबईतील बार, हॉटेल्स मालकांकडून १०० कोटींच्या वसुलीचे टार्गेट दिले होते, असा गंभीर आरोप केला.
- राज्य सरकारने परमबीर यांनी केलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलाश चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची स्थापना केली. एनआयएने एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात स्फोटके प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात परमबीर सिंह यांचा जबाब नोंदवून घेतला. तर, सिंह यांनी देशमुखांवर केलेल्या १०० कोटींच्या वसुलीच्या आरोप प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) प्राथमिक तपास करून २१ एप्रिलला सीबीआयच्या दिल्लीतील पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. पुढे याच गुन्ह्याच्याआधारे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) देशमुख यांच्याविरोधात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करत तपास सुरू केला.
- परमबीर सिंह हे जबाब नोंदविण्यासाठी येत नसल्याने चांदीवाल आयोगासह एनआयए, सीबीआय, ईडी अशा तपास यंत्रणांनी त्यांना समन्स बजावण्यास सुरुवात केली, तर दुसरीकडे परमबीर यांच्याविरोधात खंडणी, भ्रष्टाचार असे आरोप होऊन मुंबई आणि ठाण्यात पाच गुन्हे दाखल झाले. यातच ५ मे महिन्यांपासून वैद्यकीय रजेवर गेलेले परमबीर हे सर्वोच्च न्यायालयाने ६ डिसेंबरपर्यंत अटकेपासून सरंक्षण देताच ते ७ महिन्यांनी रेंजमध्ये आले. गेल्या आठवड्यात थेट गुन्हे शाखेसमोर चौकशीसाठी हजर झाले.
- ते मुंबईत दाखल होताच त्यांनी आपल्यावरील आरोप खोटे असल्याचा दावा करत आपला न्यायप्रक्रियेवर विश्वास असून, तपासाला सहकार्य करणार असल्याचे सांगितले. त्यानुसार, मुंबई ठाण्यातील चौकशीबरोबर सीआयडीकडेही ते चौकशीला हजर झाले. त्यांच्या विरोधात बजावलेल्या वाॅरंटसह त्यांना फरार म्हणून घोषित केलेले आदेशही रद्द करण्यात आले. चौकशीचा ससेमिरा सुरू असतानाच त्यांच्या निलंबनाच्या मागणीने जोर धरला. अखेर, गुरुवारी त्यांचे निलंबन करण्यात आल्याने त्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे.
न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना ‘फरार’ घोषित करण्याचा आदेश केला रद्दमुंबई : खंडणीप्रकरणी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना फरार घोषित करण्याची मुंबई पोलिसांना परवानगी देणारा आदेश मुंबई न्यायालयाने गुरुवारी मागे घेतले. त्यामुळे परमबीर सिंह यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सोमवारी परमबीर सिंह प्रत्यक्ष मुख्य दंडाधिकाऱ्यांपुढे उपस्थित राहिल्यानंतर त्यांनी आपल्याला फरार घोषित करण्याचा आदेश मागे घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली. गुरुवारी न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत फरार घोषित करण्याचा आदेश मागे घेतला. सिंह यांच्यावर वेगवेगळ्या न्यायालयांनी तीन अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी परमबीर सिंह यांना फरार घोषित करण्यासाठी दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला होता. हॉटेलचालक बिमल अग्रवाल यांनी खंडणीप्रकरणी परमबीर सिंह, निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे व अन्य काही जणांविरुद्ध तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविला. सिंह यांना फरार जाहीर केल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी पुढील प्रक्रियेला सुरुवात केली. त्यानंतर २२ नोव्हेंबर रोजी सिंह मुंबईत परत आले. त्यामुळे फरार घोषित केलेला आदेश मागे घेण्याच्या परमबीर सिंह यांच्या अर्जावर विशेष सरकारी वकील शेखर जगताप यांनी आक्षेप घेतला. सिंह यांनी तपासापासून स्वतःला दूर ठेवले आणि त्यांनी आताही ते इतके दिवस कुठे होते, याचा उल्लेख या अर्जात केलेला नाही. त्याशिवाय सिंह यांचे पोलीस दलात जे पद होते व त्यांनी त्यांच्या कार्यालयीन कारचा जो गैरवापर केला आहे, त्याबाबी न्यायालयाने विचारात घ्याव्यात, असे जगताप यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, न्यायालयाने सिंह यांना फरार जाहीर करण्याचा आदेश मागे घेतला.