काँक्रीटच्या जंगलात झाडांची घुसमट; १० वर्षांत मुंबईत पुनर्रोपण केलेल्यांपैकी कमीच जगली 

गेल्या १० वर्षांत मुंबईत झाडे लावण्यापेक्षा झाडे तोडण्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळून आले आहे.

मुंबई : दक्षिण मुंबई, दादर, वरळी, प्रभादेवी हा तसा श्रीमंत-नवश्रीमंताचा भाग. या परिसरात अनेक उंच टॉवर, महादुकाने, भरजरी कपड्यांची दालने, चकचकीत कॉर्पोरेट कार्यालये आणि हॉटेल यांची रेलचेल आहे. काँक्रीटच्या या भरगच्च जंगलात झाडांची मात्र घुसमट झाली आहे. येथील विकासकामे तसेच इतर पायाभूत सुविधांसाठी अनेक झाडांवर बुलडोझर फिरला. त्याजागी काही झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात आले. मात्र, त्यापैकी अनेकांनी मान टाकली तर काही झाडेच बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेऊ शकले. तशी आकडेवारीच उपलब्ध झाली आहे. 

मुंबईत २९ लाख ७५ हजार झाडे-

संपूर्ण राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवड केल्याचा दावा तत्कालीन फडणवीस सरकारने केला होता, तर एवढ्या संख्येने झाडे लावलीच नाहीत, असा विरोधी पक्षांचा आरोप होता. त्यानंतर सरकारने समिती नेमली होती. समितीने झाडे लावल्याप्रकरणी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना क्लीन चिट दिली आहे. 

वॉचडॉग फाउंडेशन या संस्थेने या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील वृक्ष लागवड  आणि पुनर्रोपण याविषयी  काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संपूर्ण राज्यात ३३ कोटी झाडे लावली असतील, याच अर्थ प्रत्येक जिल्ह्यात एक कोटी ४४ लाख ४४ हजार ४४४ झाडे लावली गेली. या सरासरीने चार वर्षांत मुंबईत दोन कोटी ८८ लाख ८८ हजार ८८८ झाडे लावली असणार. मात्र, ही झाडे मुंबईत कुठे लावली, असा सवाल फाउंडेशनचे गॉडफ्रे पिमेंटो यांनी केला. 

मुंबई महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत एकूण २९ लाख ७५ हजार २८३ झाडे आहेत. २०१४ मध्ये जीपीएस आणि जीआयएस प्रणालीद्वारे झाडांची मोजणी केल्यानंतर हा आकडा काढण्यात आला होता. माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या तपशिलानुसार गेल्या १० वर्षांत मुंबईत झाडे लावण्यापेक्षा झाडे तोडण्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. राज्य सरकारच्या अभियानाअंतर्गत मुंबईत किती झाडे लावली, याचा कोणताही तपशील उपलब्ध नाही, असे वॉचडॉग फाउंडेशनचे गॉडफ्रे पिमेंटो म्हणाले.

एक हजार ३०५ झाडांचा मृत्यू -

जी-दक्षिण अर्थात दादर, वरळी, प्रभादेवी भागात एक हजार ६९१ झाडांचे पुनर्रोपण केले होते. मात्र, त्यानंतर एक हजार ३०५ झाडांचा मृत्यू झाला होता. तर याच भागात एक हजार ८४९ झाडे तोडण्यात आली आहेत. ३१ मार्च ऑगस्ट २०२३ पर्यंतच्या आकडेवरून फाउंडेशनने ही माहिती दिली आहे.