अतुल कुलकर्णी ।
मुंबई : रेमडेसिवीर औषध रुग्णांना उपयोगी पडत असल्याचे दिसत आहे. देशात चार कंपन्या याचे उत्पादन करण्यासाठी तयार आहेत. त्यामुळे स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तातडीने उत्पादन सुरू करण्याविषयी मागणी करण्यात येणार आहे. याविषयीची चर्चा मंत्रिमंडळ बैठकीत झाली. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, आपले यातल्या तीन कंपन्यांची बोलणे झाले आहे. परवानगी दिल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत देशात दीड लाख औषधे उपलब्ध करून देण्याची या कंपन्यांनी तयारी दर्शवली आहे.
औषध रुग्णांना उपयोगी पडत असताना ते तातडीने उत्पादित करावे, असा आग्रह मंत्रिमंडळाचा सुद्धा झाल्याचे आव्हाड म्हणाले. दरम्यान वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी एक आदेशही जारी केला आहे. कोरोना वर मात करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘रेमडेसिवीर ड्रग्ज ट्रायल’ या उपचार पद्धतीचा अवलंब करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ही ट्रायल केली जाणार आहे. त्यासाठी विविध विभागातील अध्यापकांसोबत समन्वय साधण्यासाठी जे.जे. हॉस्पिटलचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. आकाश खोब्रागडे यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. डॉक्टर लहाने यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, रेमडेसिवीर औषध तीन कंपन्या भारतातल्या मोफत द्यायला तयार आहेत. त्यांची ट्रायल आपण अत्यावश्यक रुग्णांवर घेणार आहोत. प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाची परवानगी त्यासाठी घेतली जाणार आहे. दरम्यानच्या काळात निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून जास्तीची औषधे मागवली जातील. आज आपल्याकडे दीड हजार डोस आले आहेत. त्यानुसार राज्यातल्या गरजू रुग्णांना आपण ते देणार आहोत असेही, त्यांनी स्पष्ट केले. सहा इंजेक्शनचा हा डोस आहे. त्याची किंमत चाळीस ते पन्नास हजाराच्या आसपास आहे. बांग्लादेशची कंपनी महाराष्ट्राला ६५ डॉलरमध्ये एक इंजेक्शन द्यायला तयार आहे, अशी माहिती आहे. आणखी एक कंपनी बारा हजार भारतीय रुपयात ते औषध द्यायला तयार झाली होती.ट्रायल सुरू करण्याचा निर्णय - टोपेरेमडेसिवीर हे औषध रुग्णांना उपयोगी ठरत आहे. केंद्र सरकारने देशातल्या कंपन्यांना तातडीने परवानगी द्यावी म्हणजे भारतीय कंपन्या त्याचे उत्पादन सुरू करतील. किंवा बांगलादेशातून ते विकत घेण्याची परवानगी महाराष्ट्र सरकारला द्यावी. महाराष्ट्राचा प्रस्ताव तयार असून तो केंद्राकडे पाठवलेला आहे. दरम्यानच्या काळात आम्ही त्याची ट्रायल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.- राजेश टोपे, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री