वनजमिनीवरील आदिवासी बेघर?
By Admin | Published: April 7, 2015 10:53 PM2015-04-07T22:53:00+5:302015-04-07T22:53:00+5:30
जव्हार वनविभागाच्या रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सर्व्हे नं. १ व ३ या कॅम्पसमध्ये झाडाच्या संरक्षणासाठी चॅनलिंग तार कुंपणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे
जव्हार ग्रामीण : जव्हार वनविभागाच्या रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सर्व्हे नं. १ व ३ या कॅम्पसमध्ये झाडाच्या संरक्षणासाठी चॅनलिंग तार कुंपणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मात्र या जागेवर अगोदरच बांधण्यात आलेल्या घरांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वनजमीनीच्या या जागेत सुमारे ४० आदिवासी कुटुंबे राहत असून या कुटुंबांना वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जागा खाली करण्यास सांगितले आहे, या जागेवरील ही घरकुले खाली न केल्यास ती जेसीबीने जमीनदोस्त करून टाकू अशी वन अधिकाऱ्यांनी धमकी दिल्याने येथील आदिवासी कुटुंबे भीतीच्या छायेत आहेत. विशेष म्हणजे या ४० गरीब आदिवासींना घरे वाचविण्यासाठी जर तुम्ही आम्हाला पैसे दिले तर तुमची घरे आम्ही सोडून देऊ असे जव्हार वन विभागाच्या रोहयोच्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सांगितले. असे या ४० कुटुंबापैकी एका व्यक्तीने लोकमतला सांगितले.
जव्हार शहरालगत असलेल्या वनविभागाच्या जमिनीवर निसर्ग पर्यटनाला विकास करण्यासाठी वन विभागाने काम हाती घेतले आहे. या वनविभागाच्या २० हेक्टर जागेवर वेगवेगळ्या प्रकारची फळझाडे व मिश्र झाडांच्या प्रजाती लावण्यात आल्या असून या झाडांच्या क्षेत्ररक्षणासाठी चॅनलींग तार कुंपणाचे काम सध्या चालू आहे. या मोकळ्या जागेत कुंपण नसल्याने या जागेवर यापूर्वी अनेक आदिवासी कुटुंबांनी घरे बांधली आहेत. जर ही जागा वनविभागाच्या जागी होती तर या वनजमीनीवर अगोदरच कुंपण घातले गेले असते तर आम्ही घरे, झोपड्या उभारल्या नसल्या असे येथील आदिवासी कुटुंबाचे म्हणणे आहे.
या वनजमीनीवर ३० ते ४० कुटुंबे वर्षानुवर्षे वास्तव्य करीत आहेत. ही घरे वाचविण्यासाठी १५ ते २० फुट जागा सोडून द्या व आमची घरे उद्ध्वस्त करू नका व तारेचे कुंपण थोडे सरकवून घ्यावे अशी विनंती वनपरिक्षेत्र अधिकारी रोहयो जव्हार यांच्या कडे केली आहे. परंतु वनविभागाचे अधिकारी सतत येऊन धमक्या देत आहेत. त्यामुळे येथील कुटुंबे धास्तावली असून येणाऱ्या पावसाळ्यात काय हालत होईल या भीतीने काहींनी आपली घरे, झोपड्या मोडण्यास सुरूवात केली आहे. जव्हार नगरपालिकेने या वस्तीला पिण्याचे पाणी, रस्ता, वीज अशा पायाभूत सुविधा दिल्या आहेत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे येथे राहत असलेल्या आदिवासींना वन विभागाने येथून बेघर केल्यास त्यांच्या राहण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. (वार्ताहर)