धनगर व धनगड एकच आहेत का याबाबत अद्यापही शासन अनभिज्ञ ?

धनगर समाजाला आदिवासी जात प्रमाणपत्र द्यावे, एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी यासाठी धनगर समाज आक्रमक होत असताना शासनाने धनगर व धनगड याबाबत न्यायालयात कोणतेही शपथपत्र दाखल केलेले नाही

मुंबई - धनगर समाजाला आदिवासी जात प्रमाणपत्र द्यावे, एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी यासाठी धनगर समाज आक्रमक होत असताना शासनाने धनगर व धनगड याबाबत न्यायालयात कोणतेही शपथपत्र दाखल केलेले नाही अशी माहिती आदिवासी मंत्री विष्णू सवरा यांनी दिली. 

धनगर समाजाच्या समस्या, निवेदने याचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीची बैठक 2 मार्च रोजी घेण्यात आली. या बैठकीत ‘TISS’च्या (टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था) अहवालावर चर्चा झाली. हा अहवाल महाधिवक्ता यांचेकडे कायदेशीर कार्यवाहीबाबत अभिप्राय मागण्यासाठी पाठविण्याचा निर्णय उपसमितीने घेतला होता. 

आदिवासींच्या आरक्षणास व निधीस धक्का न लावता धनगर समाजाला आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र याबाबत कोणत्याही अपप्रचारास आदिवासी समाजाने बळी पडू नये, असे आवाहन आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी केले आहे.

धनगर समाजास अस्तित्वातील आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा लाभ देण्यात येईल. यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे. ‘TISS’ च्या अहवालामध्ये नमुद धनगर समाजातील काही बिकट स्थितीतील भटके समुह, हलाखीची सामाजिक व आर्थिक स्थिती असलेले समुह तसेच भटकंतीमुळे शासनाच्या विविध सोयी-सुविधांपासून वंचित असलेले घटक यात प्रामुख्याने ठेलारी, गवळी-धनगर आदी बांधवांसाठी शैक्षणिक गरज असलेल्या भागात विविध योजना राबविण्याचे ठरले आहे. अशा घटकांबाबत त्यांच्या उत्कर्षासाठी शासनाने आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्रपणे योजनांची घोषणा केली आहे. परंतू विरोधक शासनाची सदरची कृती आदिवासी समाजावर अन्यायकारक असल्याचे राजकारण करुन अपप्रचार करुन आदिवासी समाजामध्ये संभ्रम निर्माण करीत आहेत. वस्तुत: अनुसूचित जमातीमध्ये एखाद्या समाजाचा समावेश करण्याची कार्यपद्धती अत्यंत क्ल‍िष्ट असल्याचे माहिती असताना विरोधक विनाकारण राजकारण करत आहेत असा आरोप विष्णू सवरा यांनी केला. 

वस्तुस्थिती लक्षात घेता, धनगर समाजाच्या उत्कर्षासाठी शासनाने घोषित केलेल्या योजनांचा आदिवासी समाजाच्या 7 टक्के आरक्षणाला व एकूण अनुसूचित जमाती लोकसंख्येच्या 9.40 टक्के निधीवर कोणताही परिणाम होत नाही. त्यामुळे याबाबत फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटसॲप संदेशाद्वारे होणाऱ्या अपप्रचारास कोणीही बळी पडू नही, असे आवाहन सवरा यांनी केले आहे