आदिवासी आमदारांचा आक्रमक पवित्रा; मंत्रालयातील संरक्षण जाळीवर उतरून आंदोलन, नेमकं काय घडलं?

Narhari Zirwal : धनगर समाजाला आदिवासी समाजात समाविष्ट करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी समिती गठीत केली आहे. यासंदर्भात कायद्याचा मसुदाही तयार केला जात आहे. धनगरांचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यास आदिवासींचा विरोध आहे.

मुंबई : धनगरांना अनुसूचित जमातीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीविरोधात विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आदिवासी आमदार आक्रमक झाले आहेत. शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा निष्फळ झाल्याचे सांगत आदिवासी समाजातील आमदारांनी मंत्रालयातील संरक्षण जाळीवर उतरून आंदोलन सुरु केले.

धनगर समाजाला आदिवासी समाजात समाविष्ट करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी समिती गठीत केली आहे. यासंदर्भात कायद्याचा मसुदाही तयार केला जात आहे. धनगरांचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यास आदिवासींचा विरोध आहे. यासंदर्भात आदिवासी समाजात प्रचंड रोष आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि नरहरी झिरवाळ यांच्यात चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आम्ही तुमच्या विषयाबाबत सकारात्मक आहोत, असे आश्वासन नरहरी झिरवाळ यांना दिले. मात्र कुठलाही निर्णय न झाल्याने आदिवासी आमदारांनी आक्रमक पवित्रा उचलला आहे. 

नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामन खोसकर यांच्यासह यांचे सहकाऱ्यांनी थेट मंत्रालयातील संरक्षण जाळीवर उतरून आंदोलन सुरु केले. मात्र, पोलिसांनी त्यांना संरक्षण जाळीवरून बाहेर काढले. तरीही नरहरी झिरवाळ यांच्यासह आदिवासी आमदार आक्रमक झाले आणि त्यांनी मंत्रालयात ठिय्या आंदोलन सुरु केले. तसेच, गेल्या १५ दिवसांपासून आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून पेसाभरती अंतर्गत भरतीच्या आंदोलन करत आहेत. मात्र, यावर कुठलाही तोडगा निघत नसल्याने आज आदिवासी आमदारांनी असे आक्रमक पाऊल उचलले.

दरम्यान, राज्यात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी शिंदे यांनी १५ सप्टेंबरपर्यंत पेसा कायद्याअंतर्गत नोकरभरती सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, अद्यापही या आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही, असा आरोप नरहरी झिरवाळ यांनी केला. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आणि ओबीसी आंदोलनापाठोपाठ सत्ताधारी पक्षाच्या आदिवासी आमदारांचे आंदोलन महायुती सरकारची डोकेदुखी वाढवणार असल्याचे चित्र आहे.

टोकाची भूमिका घेण्याची आवश्यकता नाही - गोपीचंद पडळकर
आज इतक्या मोठ्या पदावर आहेत. सरकारचे जबाबदार प्रतिनिधी आहेत. त्यांनी असे पाऊल उचलण्याची आवश्यकता नाही. जो काही विषय होईल तो मुख्यमंत्री साहेबांच्या चर्चेतून सोडवला जाईल. इतकी टोकाची भूमिका घेण्याची आवश्यकता नाही. सरकार आता बऱ्याच घटकांना न्याय देण्याच्या संदर्भात प्रयत्न करत आहेत. पेसासंदर्भात देखील सरकार चांगली भूमिका घेईल. त्यामुळे झिरवाळ साहेबांनी कुठलीही टोकाची भूमिका घेऊ नये, असे प्रतिक्रिया भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिली आहे.