आरेतील आदिवासींना आरेच्या बाहेर जावे लागणार नाही, आमदार रवींद्र वायकर यांची आदिवासींना ग्वाही

गेली अनेक वर्षे आरेच्या जंगलात वास्तव्य करणार्‍या आरेतील आदिवासींचे आरेतच पुनर्वसन करण्यात येईल. तसेच त्यांचे पुनर्वसन करीत असताना त्यांच्या उपजीविकेचाही निश्‍चित विचार करण्यात येईल, अशी ग्वाही जोगेश्‍वरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार व राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी आरेतील आदिवासींना दिले.

मुंबई : गेली अनेक वर्षे आरेच्या जंगलात वास्तव्य करणार्‍या आरेतील आदिवासींचे आरेतच पुनर्वसन करण्यात येईल. तसेच त्यांचे पुनर्वसन करीत असताना त्यांच्या उपजीविकेचाही निश्‍चित विचार करण्यात येईल, अशी ग्वाही जोगेश्‍वरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार व राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी आरेतील आदिवासींना दिले. एवढेच नव्हे वनविभागाच्या हद्दीतील आदिवासी पाड्यांना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या तातडीने देण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकार्‍यांना दिले.
गोरेगाव पूर्व वनविभागाच्या हद्दीतील आदिवासी व बिगर आदिवासी यांना मूलभूत सोयी सुविधा व त्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भात तसेच अंतर्गत रस्ते बांधणी अनुषंगाने उद्भवणार्‍या समस्यांबाबत शनिवारी केल्टीपाडा नंबर १ येथे बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीला नगरसेविका रेखा रामवंशी, माजी नगरसेवक जितेंद्र वळवी, शाखाप्रमुख संदीप गाढवे, आरेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राठोड, पोलीस अधीक्षक (प्रशिक्षण) राजकुमार शिंदे, उपअधीक्षक प्रल्हाद खाडे, महापालिकेचे जलअभियंता तवाडिया, सत्यनारायण बजाज, शासनाच्या विविध विभागाचे अधिकारी तसेच आदिवासी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आदिवासींनी उपस्थित केलेले प्रश्‍न 
या बैठकीत दामूपाडा, केल्टीपाडा तसेच चाफ्याचा पाडा येथील रहिवाशींनी अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले. शेतजमीन तसेच पुनर्वसन कशा प्रकारे करण्यात येणार?, पुनर्वसनानंतर आमच्या उपजीविकेचे काय?, मूलभूत सुविधा कधी मिळणार?, येथील मोडकळीस आलेल्या घरांची पावसाळ्यापूर्वी दुरुस्ती करता यावी यासाठी परवानगी देण्यासाठी सूचना देण्यात यावी, अशी मते आदिवासींनी उपस्थित केली.
आदिवासींना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी तात्काळ एनओसी देण्याचे निर्देश
यावेळी आदिवासींशी संवाद साधताना वायकर म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर आजही आरेतील काही आदिवासीपाडे अद्याप मूलभूत सुविधांपासून वंचित असल्याने त्यांना या मूलभूत सुविधा देता याव्यात यासाठी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्यसचिव, दुग्धविकासमंत्री, विभागाचे सचिव यांच्यासमवेत अनेक बैठका घेतल्या तसेच पत्रव्यवहारही केला. परंतु हरित लवादाच्या निर्णयामुळे इच्छा असूनही आरेतील आदिवासींना मूलभूत सुविधा देणे शक्य होत नव्हते. परंतु आता मूलभूत सुविधा देण्यासाठी (वीज, पाणी, रस्ते, शौचालय) आता परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आरेतील आदिवासीपाड्यांना मूलभूत सुविधा देण्यात येणार आहे. या कामांसाठी आरे प्रशासन तसेच आवश्यक त्या परवानग्या तातडीने द्याव्यात, असे निर्देशही वायकर यांनी यावेळी संबंधित अधिकार्‍यांना दिले. त्याचप्रमाणे अधिकार्‍यांनी आदिवासींविरोधात ज्या तक्रारी पोलीस ठाण्यात दाखल केल्या आहेत, त्या मागे घेण्यात याव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी पोलीस अधीक्षक राजकुमार शिंदे यांना केली.
आरेतील आदिवासींचे पुनर्वसन
ज्याप्रमाणे संजयगांधी नॅशनल पार्कातील आदिवासींचे आरेमध्ये पुनर्वसन करण्यात येणार आहे, त्याच धर्तीवर आरेतील आदिवासींचेही पुनर्वसन करण्यात येणार असल्यानचे कोणालाही आरेच्या बाहेर जावे लागणार नाही, अशी ग्वाही वायकर यांनी यावेळी आदिवासींना दिली. एवढेच नव्हे तर पुनर्वसनाबरोबरच त्यांच्या उपजीविकेसाठीही प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बिगर आदिवासींचे पुनर्वसन 
आरेतील बिगर आदिवासींचेही पुनर्वसन निश्‍चित करण्यात येईल. शासनाच्या नव्या धोरणानुसार २०११ पर्यंतच्या रहिवाशांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरे देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री वायकर यांनी यावेळी दिली. मात्र आरेमध्ये अनधिकृत घरे उभारणार्‍यांना थारा देऊ नका?, असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.