मुंबई - महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम सुधारणा विधेयकाला देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे मुंबई शहरातील धोकादायक व रखडलेल्या सेस (उपकर) इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या निर्णयानंतर भाजपा आमदार नितेश राणे आणि मिहिर कोटेचा यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं कौतुक करत ठाकरे गटाला टोला लगावला आहे.
नितेश राणे म्हणाले की, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मी आभार मानतो आणि अभिनंदन करतो. मुंबईचा फार मोठा प्रश्न आज देवेंद्र फडणवीसांमुळे सुटला आहे. मुंबईचा फार मोठा प्रश्न म्हणजे जुन्या इमारतींचा. जुन्या इमारतींचं काय होणार. कधी कुठली इमारत पडते याची चिंता मुंबईकरांना लागलेली असायची. मात्र आता देवेंद्र फडणवीसांच्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपती मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या जुन्या इमारतींचा प्रश्न कायमचा सुटला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या टक्केवारीच्या धोरणामुळे हे प्रश्न सुटले नव्हते. तसेच मुंबईवरचं त्यांचं खोटं प्रेम आणि मुंबईकरांना खोटी स्वप्न दाखवण्यापूरती उद्धवसेना उरली होती. पण यापुढे कुठेही जुन्या इमारतींच्या प्रश्नाबाबत चिंता करावी लागणार नाही. मुंबईवर जर कुणी खरं प्रेम करत असेल तर तो भारतीय जनता पक्ष करत आहे, असा टोला नितेश राणे यांनी लगावला.
याच मुद्द्यावर भाजपा मिहिर कोटेचा म्हणाले की, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम सुधारणा विधेयकाला देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्न केल्यामुळेच हे शक्य झाले आहे. या निर्णयामुळे आता मुंबई शहरातील ५६ पेक्षा जास्त इमारतींचे रखडलेले प्रकल्प म्हाडांतर्गत ताब्यात घेऊन पूर्ण करता येईल, त्यामुळे सर्व मुंबईकरांच्यावतीने मी देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानतो.
आता या नव्या कायद्यानुसार विविध कारणांमुळे अपूर्ण राहिलेले/रखडलेले सेस (उपकर) इमारती प्रकल्प म्हाडामार्फत ताब्यात घेऊन त्याचा पुनर्विकास करणे यामुळे शक्य होणार आहे. सध्यस्थित मुंबई शहरातील सुमारे ५६ हून अधिक सेस (उपकर) इमारतींचे पुनर्विकास रखडले होते वा अपूर्ण होते. त्यामुळे, थेट म्हाडाला अशा इमारतींचा ताबा घेऊन पुनर्विकास करता येणार आहे. तसेच मुंबई महापालिकेने एखादी सेस (उपकर) इमारत धोकादायक जाहीर केल्यास सर्वप्रथम इमारत पुनर्विकासाची संधी इमारत मालकाला देण्यात येईल. त्याने ६ महिन्याच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास दुसरी संधी भाडेकरुंना देण्यात येईल. त्यांनी देखील ६ महिन्याच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास हे दोन्ही प्रयत्न फसल्यानंतर विहित कालावधीत पुनर्विकास न केल्यास त्या इमारती ताब्यात घेऊन म्हाडाला पुनर्विकास करता येईल.