वीजग्राहकांच्या हक्कांच्या संरक्षणाचे पुन्हा बिगुल; वेळेत बिल न मिळाल्यास पाच टक्के सवलत

नवीन वीज नियमावलीचा मसुदा ९ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झाला असून, त्यावर हरकती, सूचना मागविल्या आहेत. हे नियम लागू झाल्यानंतर वितरण कंपन्यांचे दायित्व वाढेल.

मुंबई : वीज वितरण कंपन्यांकडून निर्धारित वेळेत विजेची बिले दिली गेली नाही, तर त्या बिलांमध्ये ग्राहकांना पाच टक्के सवलत मिळेल. तक्रारींचा निपटारा योग्य पद्धतीने न केल्यास, नादुरुस्त मीटर बदलले नाही किंवा नव्या वीज जोडणीस विलंब केल्यास नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार ग्राहकांना मिळेल. केंद्र सरकारने ग्राहकांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी तयार केलेल्या वीज नियमावली (ग्राहकांचे अधिकार), २०२०च्या मसुद्यात यांसारख्या अनेक तरतुदी आहेत.
नवीन वीज नियमावलीचा मसुदा ९ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झाला असून, त्यावर हरकती, सूचना मागविल्या आहेत. हे नियम लागू झाल्यानंतर वितरण कंपन्यांचे दायित्व वाढेल. त्यांना कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या धर्तीवर काम करावे लागेल. त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होऊन ग्राहकांनाही चांगली सेवा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाने वीज बिले, त्याबाबतच्या तक्रारी अशा अनेक आघाड्यांवर नियमावली आखली आहे. त्याचे उल्लंघन झाल्यास ग्राहकांना तक्रारीअंती नुकसानभरपाईचे अधिकार आहेत. मात्र, त्यासाठी अनेक हेलपाटे मारून मनस्ताप सोसावा लागत असल्याने, ग्राहक न्याय मिळविण्याचे धाडसच करीत नसल्याचा अनुभव आहे.
नव्या नियमावलीनुसार नुकसानभरपाई किंवा सवलत आॅटोमेटिक पद्धतीने मिळेल. नवीन वीज मीटरसाठी वितरण कंपन्यांना कालावधी ठरवून द्यावा लागेल. मीटरमध्ये बिघाड किंवा तो सदोष असल्यास दुरुस्ती किंवा बदल ठरावीक काळातच करण्याचे बंधन कंपन्यांवर असेल. वितरण कंपन्यांचा जास्तीतजास्त कारभार डिजिटल, आॅनलाइन व्हावा, असे या मसुुद्यात आहे. प्रीपेड मीटर्स ग्राहकांना भरमसाट वीजबिलांचा शॉक बसू नये, यासाठी मोबाइल सिम कार्डच्या धर्तीवर प्रीपेड मीटर्सही देण्याची सूचना आहे.

ग्राहकांना चांगली सेवा देण्यासाठी सुधारणांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या नियमावलीचे स्वागत करायला हवे, परंतु ग्राहकांना खरोखरच न्याय मिळवून द्यायचा असेल, तर या नियमावलीचे काटेकोर पालन करण्यावर भर हवा.
- शंतनू दीक्षित, प्रयास, पुणे

महाराष्ट्र डिजिटल धोरणांबाबत देशात अग्रेसर आहे. नव्या मसुद्यातील काही तरतुदी यापूर्वीच महाराष्ट्राने स्वीकारल्या, परंतु दुर्दैवाने त्या कागदावरच आहेत. प्रशासकीय अनास्थेमुळे ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी केलेल्या तरतुदींची पायमल्ली होत आहे. त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही एवढीच अपेक्षा.
- महेंद्र जिजकर, वीज अभ्यासक