मुंबई: राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय हाचालींना वेग आला आहे. भाजपाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनासेबत घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. तसेच अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. अजित पवार उपमुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर दोन दिवसातच सिंचन घोटाळाप्रकरणी नियमित चौकशी तूर्तास बंद करण्यात आली. यानंतर अनेकांकडून यावर टीका करण्यात आली. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी देखील राजकारणावरचा विश्वास उडाला असल्याचे सांगत भावना व्यक्त केली आहे.
एकनाथ खडसे म्हणाले की, अजित पवार उपमुख्यमंत्री होऊन मंत्रालयात पाऊल टाकल्यानंतर सिंचन घोटळ्यासंबंधीची चौकशी तूर्तास बंद करणे हा केवळ योगायोग असल्याचे सांगत उपहासात्मक टीका केली आहे. तसेच चौकशी बंद करायची होती तर ती आधीच करायला हवी असल्याचे त्यांनी सांगितले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले म्हणून बंद करण्यात आली की अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले म्हणून ती बंद करण्यात आली असा सवाल देखील एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केला.
एसीबीने याबाबतचे पत्र अमरावतीचे एसीबीचे पोलीस अधीक्षक यांना पाठविले आहे. एसीबीकडून सिंचन विभागाशी संबंधित २६५४ निविदांची चौकशी केली जात असून त्यापैकी ४५ प्रकल्प हे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे आहेत. नागपूर खंडपीठासमोर २ जनहित याचिका २०१२ साली दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर २१२ निविदा प्रकरणी उघड चौकशी पूर्ण करण्यात आली असून त्यापैकी २४ केसेसची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी ५ केसेसमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. चौकशी दरम्यान कोणतेही ठोस पुरावे हाती न लागल्याने ४५ निविदांची चौकशी बंद करण्यात आली आहे, असे महासंचालक (एसीबी) परमबीर सिंग यांनी सांगितले. आज नऊ केसेस बंद करण्यात आल्या असून त्याचा अजित पवार यांच्याशी संबंध नसून त्यामध्ये अजून काही माहिती समोर आली किंवा न्यायालयाने आदेश दिला तर पुन्हा सुरु करण्यात येतील असं एसीबीकडून माहिती देण्यात आली आहे.